काठ खपत र निर्यात सम्बन्धमा नीति निर्माण हुने

काठमाडौँ । सरकारले देशका २१ हजार ७५५ वटा सामुदायिक वन र सरकारी वनबाट कसरी काठ निकाली आन्तरिक खपत बढाउने र  निर्यात गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्ने भएको छ ।

नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ सङ्घको २१ औँ साधारण सभा तथा अधिवेशनलाई शनिवार सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वर्षेनी १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ नेपालमा आयात भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउन र काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा काम भएको देखाए पनि वास्तवमा व्यवस्थापनका नाममा हरियो वन नेपालको धन विनाश भएको रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि मन्त्री स्तरीय निर्णय गराएर कार्यविधि खारेज गर्ने प्रस्ताव पास भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुभेन्द्र जोशीले फर्निचर उद्योगमा श्रमिकको पनि समस्या भएको तथा उद्योग खोल्ने ठाउँको पनि अभाव रहेकाले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको नीति ल्याउन सरकारसँग सङ्घ आग्रह गर्नुभयो ।

देशभर १२ हजारको सङ्ख्यामा फर्निचर व्यवसायी छन् । यो व्यवसायले २ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ ।

फर्निचर व्यवसायमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको लगानी छ भने वार्षिक कारोबार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । जसमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात हुँदै आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ सङ्घको शनिवार सम्पन्न साधारण सभाले सुभेन्द्र जोशीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरिएको हो ।