विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि बाह्य अनुदान कटौती हुनसक्ने

काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको सूचिबाट स्तरोन्नति गर्दा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा अर्थविद्हरूले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको सूचिबाट स्तरोन्नति गर्दा हुने फाइदा र बेफाइदाका विषयमा विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा अर्थविद् विश्व पौडेलले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा नभइसकेको अवस्थामा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गरिँदा नेपालले पाइरहेको सहुलियत कर्जा र अनुदान कटौती हुन सक्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा समितिका सांसदहरुले अब मुलुक समृद्ध भइसकेको हो ? नेपालीहरूको कुल प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भयो कि भएन ? के सबै नेपाली आर्थिक रुपमा सबल भइसके ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

समितिका सभापति तारादेवी भट्टले नेपालको आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्कका सम्बन्धमा तथ्याङ्क विभाग, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगसँग पनि छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।

नेपालले सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको छ ।