भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आगामी असार मसान्तसम्ममा व्यवस्थापन गरिने

धनकुटा । धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिहेकाहरुलाई आगामी असार मसान्तसम्ममा व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले धनकुटा नगरपालिकामा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

कार्यक्रममा  बोल्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सङ्घीय सदस्य एवं प्रदेश नं.१ संयोजक गोपाल गुरागाँईले गाँस, बाँस जस्तो अति मानवीय र आधार आवश्यकतालाई नेपाल सरकारले आयोगमार्फत व्यवस्थापन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो  ।

उहाँले  सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधनले भूमिहीन र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई कानुन निर्माण गरेर आयोगमार्फत व्यवस्थापन गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको बताउनुभयो  ।

हालसम्म सरकारले भूमिहीन, सुकुम्वासी  अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन सम्बन्धी २१  वटा कानुन निर्माण गरेर कार्य अघि बढाइरहेको बताउँदै सदस्य गुरगाँईले यो प्रकृतिको विषयलाई वर्तमान सरकारले अन्तिम व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको बताउनुभयो  ।

देशभर भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरू १७ लाख घर परिवारको ८० देखि ८५ लाख जनसङ्ख्या रहेको छ ।

सरकारले दलित सुकुम्वासी र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आवास र कृषिको लागि ४ रोपनी जमिन दिने र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूलाई जो जहाँ बसेका छन्, तिनलाई त्यही राजश्व लिएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।

राजनीतिक दल, स्थानीय पत्रकार र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको बीच भएको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई बसोबास गर्न ८ वटा क्याटगोरीको आधार तय गरिएको आयोग सदस्य गुरागाँईले बताउनुभयो  ।

सरकारले अव्यवस्थित्हरुलाई मापदण्डभन्दा वढी भोग चलन गर्नेहरूलाई २५ प्रतिशत देखि २ सय प्रतिशतसम्म राजश्व लिने तयारी गरिरहेको छ ।

आगामी असार मसान्तसम्ममा धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा कति भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थितको पहिचान गरेर जसरी भए पनि व्यवस्थापन गर्ने गरी काम गर्न सदस्य गुरगाँईले धनकुटा नगरपालिका कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै आयोगलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सुकुम्वासीलाई पहाडमा ४ रोपनी, मधेसमा ६ कट्ठा र १० वर्षदेखि नियमित रुपमा बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूलाई १९ रोपनीसम्म दिने तयारी गरेको छ । गुठीको जग्गामा भने आयोगले हात नहाल्ने पनि सदस्य गुरागाँईले स्पष्ट पारेका छन् ।

आयोगका कामलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा भइरहेको प्रगतिबारे धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

थापाले नगरपालिकाले निर्देशिकाले तोके बमोजिमको काम गरिरहेको स्पष्ट पारे । उहाँले नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भइसकेको बताउँदै वडा र सिङ्गो नगरपालिका भरी काम गर्ने वडा र नगर स्तरीय भिन्न भिन्नै समिति निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

वडा तहमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा सदस्य पदेन रहने गरी समिति बन्ने बताइएको छ ।