गरिबीको पहिचान बदल्न सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका : मन्त्री केसी

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कर्णालीको गरिबीको पहिचान बदल्न सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभएको छ ।

भेरीगङ्गा नगरपालिका–१२ सुर्खेतस्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा निर्माण गरिएको शीतगृहको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रको तीनखम्बे नीतिमा सहकारी मुलुक समृद्धिको बलियो आधार भएको बताउनुभयो ।

“आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व अब सहकारीले लिनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले रु सात करोड निजी क्षेत्रलाई दिँदा काम गर्न नसकेर फिर्ता भयो तर सहकारीहरु यस कार्यमा सफल भएका छन् ।” सहकारीहरुको दिगो विकास गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार तयार रहेको जिकिर गर्दै मन्त्री केसीले विकास निर्माणको सवालमा कोही कसैले राजनीति गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उहाँले समाजवाद निर्माणको आधार सहकारी रहेको र मुलुकको नेतृत्व गर्न महिला सक्षम रहेको उदाहरण महिलाको नेतृत्वमा सञ्चालित साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले देखाएको भन्दै कृषि र श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृति स्थापित गर्न सबै क्षेत्रको साझा लगाव हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले सङ्घीयताले तल्लो तहलाई बलियो बनाएको र जसको लाभ महिलालगायत लक्षित वर्गले उठाएको दाबी गर्नुभयो । “महिलाको जिम्मेवारीमा भएका विकासका थुप्रै कामहरु उदाहरणीय छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै अब आर्थिक समृद्धिको बाटोलाई फराकिलो बनाएर लैजानुपर्दछ ।”

कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यद्वय पद्मा खड्का र अमृता शाहीले किसानको उत्पादनको बजारीकरणमा आएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने र उनीहरुले उचित मूल्य पाउने अवस्था सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्रले समय क्रमसँगै कृषि परम्परा नरहेर यो व्यापारमा परिणत भएको बताउनुभयो ।

सहकारीका अध्यक्ष ज्ञानु भुसालले विसं २०६७ मा दर्ता भएको संस्थाले कर्णालीमा पहिलो पटक एक महिलाको नेतृत्वमा २०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतगृह निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो ।

भेरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्द, गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख मैना विक, उद्योग वाणिज्य सङ्घ छिन्चुका अध्यक्ष सोमराज ढकाललगायत कृषियोग्य भूमि जोगाएर मात्र उत्पादन बढ्ने र त्यसले शीतगृह भरिने बताउनुभयो । रु दुई करोड ९७ लाख २५ हजार ३१० लागतमा निर्माण भएको सो शीतगृह २०० मेट्रिक टन क्षमताको छ ।