सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन हुने

काठमाडौं । सरकारले आम जनताको हितका लागि उपलब्ध गराएका विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनका लागि सरकारले एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना–२०७६ तयार पारेर एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फूयालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकबाट पारित भएको छ भने मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको भदौ २५ गते बसेको बैठकले सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सहायता र संरक्षणका नीति तथा कार्यक्रमहरु विभिन्न निकायहरुबाट कार्यान्वयन हँुदा दोहोरोपन देखिएकोले राज्यका साधन र स्रोतहरुको उपयुक्त एवं औचित्यपूर्ण उपयोग हुने गरी दोहोरोपन हटाउन एकीकृत संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारद्धारा “कोभिड–१९का कारणले नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा परेको प्रत्यक्ष असरबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असर र प्रभाव” सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना तर्जुमा समितिले करिव १५ महिनाको समय लगाएर एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना तयार पारेको हो ।

समितिका संयोजक योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फूयालले संरचनाको कार्यान्वयनबाट १५औँ योजनाले कल्पना गरेको सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई ६० जनतासम्म पुर्याउन ठोस योगदान पुग्ने बताउनभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका सबैखाले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउन र आर्थिक, सामाजिक बञ्चितिकरण एवं जोखिममा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई पूर्णरुपले सामाजिक संरक्षण गर्न संरचनाको कार्यान्वयनले कोशे ढुड.गाको काम गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

हाल सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु पाउनु पर्नेले नपाउने र नपाउनु पर्नेले पाउने स्थिति तथा दोहारो र तेहेरोपन अन्त गर्न पनि संरचनाले सहयोग पुग्ने योजना आयोगले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणलाई कार्यान्वयन गर्न समेत संरचनाको कार्यान्वयले ठोस मद्धत गर्ने समितिका संयोजक डा.फूयालले बताउनुभयो ।

हाल देशमा तिनै तहबाट उपलब्ध गराएका ९० भन्दा धेरै प्रकारका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेका छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय बजेटको करिव १२ प्रतिशत रकम बर्षेनी सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ ।