प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम आवश्यकताका आधारमा टुंगो लगाइने

रुपन्देही । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मिनि संसदको रुपमा मानिएका विषयगत समितिले गर्ने अनुगमनमा परिपक्कता नहुँदा भइरहेका राम्रा कामहरु ओझेलमा परेको बताउनुभएको छ ।

आज संसदीय पत्रकार समाज प्रदेश ५ संगको भेटघाट कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई पछ्याउँदै पुनः अनुगमनमा जाँदा प्रतिवेदनमा जस्तो त्रुटि कतिपयमा नभएको भन्दै अपरिपक्क प्रतिवेदनले सरकारको आलोचना मात्र हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउने समय अझै आइनसकेको बताउनुभयो । विस्तारै प्रदेशको मनोविज्ञान तयार हुँदै गएको र आवश्यकताका आधारमा यसको टुंगो लगाइने पोखरेलको धारणा थियो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानत केन्द्र र प्रदेशको साँझा अधिकारको अनुसुचि ७ र केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहको अनुसुची ९ को साँझा अधिकार कार्यान्वयनमा केन्द्रले कानुन नबनाउँदा पनि प्रदेशको कामको गति कम भएको बताउनुभयो । अनुसुची ७ र ९ मा उल्लेख साझा अधिकार कतिपय एकल अधिकार संघ पनि जोडिएकाले केन्द्रले कानुन बनाउन साथ प्रदेश सरको स्वरुप नै बदल्ने गरी काम हुने उहाँको भनाइ थियो ।