सोलुखुम्बुमा ८२ प्रतिशत भूकम्प पीडितले घर बनाए

सोलुखुम्बु । भूकम्प गएको पाँच वर्ष पार गर्दा सोलुखुम्बुमा करिब ८२ प्रतिशतभन्दा बढी घर निर्माण भएका छन् ।

जिल्ला भरी जम्मा लाभग्राहीको सूचीमा १३ हजार छ सय ७३ घर प्रमाणित भएकोमा पुन निर्माणतर्फ १२ हजार चार सय २८ र प्रबलीकरणतर्फ एक हजार दुई सय४५ घर रहेका थिए ।

पुन निर्माणमा परेका भूकम्प पीडितमध्ये असारको अन्त्यसम्ममा आवास निर्माण सम्पन्न गरी १० हजार दुई सय ४० पीडितले तेस्रो किस्ता रकम लिइसकेका छन्, जुन ८२.३९ प्रतिशत हो ।

कुल लाभग्राही मध्ये १२ हजार दुई सय २२ जनाले जग हाल्नका लागि पहिलो किस्ता बापतको पचास हजार रकम लिएका छन् भने घरको जग निर्माण गरेर ११ हजार ३२ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताको एक लाख पचास हजार रुपियाँ रकम बुझेका छन् ।

प्रबलीकरणतर्फ नौ सय ७० लाभग्राहीले काम सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रमुख विमलप्रसाद बरालले जानकारी दिनुभयो ।

हालसम्म आवास पुन निर्माणका लागि करिब ३२ अर्व २४ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम निकासा भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

आवास पुनः निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बापत पचास हजार रुपियाँ पाउने भुकम्प पीडितले मापदण्डअनुसार घरको जग तयार गरेपछि दोस्रो किस्ता बापत एक लाख ५० हजार रुपियाँ र घर पूर्ण तयार गरेपछि बाँकी एक लाख रुपियाँ पाउने प्रावधान छ ।

यसैबिच, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न समयको प्राधिकरणको निर्णयबाट पनि गैर लाभग्राही भएकाहरूमध्ये पुनरावेदन गर्न चाहनेलाई यही भाद्र १५ सम्म गैर लाभग्राही भएको पत्र बुझी गुनासोकर्ताले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने अन्तिम मौका दिएको छ ।

पुनरावेदनका लागि उल्लेख्य सङ्ख्यामा गुनासोकर्ताले पत्र बुझेको र पुनरावेदन दिने क्रम जारी रहेको प्रमुख बरालले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, प्रबलीकरण लाभग्राहीबाट पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा परिवर्तन गर्न चाहनेहरूलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिई प्राधिकरणले तोकेअनुसारका सिफारिसहरू तयार गरी निवेदन पेस गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्ता लाभग्राहीले आगामी कात्तिक मसान्तसम्ममा सम्बन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा निवेदन पेस गर्न सक्नेछन् ।

हालसम्म अनुदान सम्झौता गर्न बाँकी लाभग्राहीहरूलाई यही भाद्र मसान्तसम्म अनिवार्य अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिन समेत आग्रह गरिएको छ ।