आंशिक प्राध्यापकहरूले जलाए निर्देशिका र पुत्ला

पाल्पा । देशभरका आंशिक प्राध्यापकहरूले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ जलाएका छन् । निर्देशिकाले समान कामको समान ज्याला व्यवस्थापन नगरेको र बौद्धिक शोषण गरेको बताउँदै उनीहरूले निर्देशिका जलाएका हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले भदौ १ गते पारित गरेको निर्देशिका देशभरका ६१ आङ्गिक क्याम्पसमा आंशिक प्राध्यापकहरूले जलाएका हुन् । आंशिक प्राध्यापकहरूले त्रिविले आफूहरूको भोको पेट, श्रम र उमेरसँग खेलेको आरोप लगाउँदै निर्देशिका जलाइएको हो । आंशिक प्राध्यापक सङ्घले लामो समयदेखि आंशिकका रूपमा पढाइरहेकालाई करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस, पाल्पाका आंशिक प्राध्यापकहरूले निर्देशिका जलाएका छन् । त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस, पाल्पाका आंशिक प्राध्यापकहरूले निर्देशिका आंशिक प्राध्यापकलाई बाँध्ने किसिमले ल्याएको भन्दै जलाइएको बताए । नेपाल आंशिक प्राध्यापक सङ्घ, पाल्पाका अध्यक्ष कृष्ण आलेले निर्देशिकाले आंशिक प्राध्यापकको माग र मर्मलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र बौद्धिक शोषण गर्ने प्रेरित गरेकोले जनाइएको बताए । उनी भन्छन्, ‘समान कामको समान ज्याला नदिइएको, झन्डै १५ वर्षदेखि पूर्णकालीन प्राध्यापक सरह काम गरेका आंशिक प्राध्यापकलाई बेवास्ता गरिएको, निर्देशिकामा अवकाश प्राप्त प्राध्यापकले ‘पार्ट टाइम’ पढाउन पाउने गरी प्रोत्साहित गरी नयाँलाई शिक्षण पेसामा लाग्न निरुत्साहित गरिएको, आंशिक प्राध्यापक व्यवस्थापन नभई विस्थापन गर्न निर्देशिका ल्याएको, १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको कक्षामा उक्त कक्षा विद्युतीय माध्यमबाट पढाउने भनी आंशिक प्राध्यापकबाट हटाउन खोजेको जस्ता विषयले आंशिकका हितमा रहेको छैन ।’

सोमबार दिउँसो त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पाको प्राङ्गणमा भेला भएर आंशिक प्राध्यापकहरूले नाराबाजी पनि गरेका थिए । माग सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले देशभरका आङ्गिक क्याम्पस प्रमुखका कार्यकक्ष र लेखा शाखामा ताला लगाएका छन् । यसअघि साउन २२ देखि आंशिक प्राध्यापकहरूले माग पूरा गराउन क्याम्पसमा धर्नासमेत दिएका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समान ज्याला र सेवा सुविधाको माग गर्दै आंशिक प्राध्यापकहरू २०७६ को चैत ६ गते देखी नै आन्दोलनरत छन् । अहिले उनीहरूलाई प्रतिपिरियड ३ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरिएको छ । त्यसमा पनि १५ प्रतिशत कर कटाउन गरिएको छ ।

आंशिक प्राध्यापकका समस्या समाधान गर्न विगतमा कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार पारि सकिएको छ । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नवनियुक्त पदाधिकारीले समस्या समाधानमा तत्परता देखाउनु सट्टा उल्टै कार्यविधिको मर्म र सङ्घले प्रस्तुत गरेको व्यवस्थापनको आधार विपरीत कार्यविधि ल्याएको सङ्घले आरोप लगाएको छ ।