भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक (निर्णय सहित)

काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका सर्तहरू पारित गरेको छ ।

यसै गरी सरकारले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट करिब ११ अर्व ६५करोड बराबरको सहुलियतपूण ऋण सहायता स्वीकार गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले विद्युतीय माध्यम बाट सञ्चालन गरिने व्यापार ई बिजनेस सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको ४५ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने भएको, उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य पुनः सुचारु गर्ने, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको (सातौँ संशोधन) विधान, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस हुनुभएका . डा. रश्मि शर्मा, डा.वर्षा थापा र लिली श्रेष्ठलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको एघारौँ तहको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको पनि सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी गराउनुभयो ।

सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजाललाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको कार्यकारी निर्देशकको समेत काम गर्ने गरी तोक्न निर्णय गर्नुसँगै नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको सहन्यायाधिवक्ता पदमा ज्ञानप्रसाद भुसाललाई नियुक्त गरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, धनकुटामा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको पनि सञ्चार मन्त्री डा. खतिवडाले बताउनुभयो ।