मकवानपुरमा २० हजार घरको पुन:निर्माण सम्पन्न

मकवानपुर । मकवानपुरका २० हजार बढी लाभग्राहीले अनुदान लिई घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । जिल्ला सहजीकरण समितिले २०७२ साल वैशाख १२ र त्यसपछिका परकम्पबाट प्रभावित भूकम्प पीडित लाभग्राहीमध्ये हालसम्म जिल्लामा कुल २० हजार १ सय ३५ घरको निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ ।
जिल्ला सहजीकरण समितिका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा भूकम्प पुन निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाईका प्रमुख बिमल किशोर केपीले अनुदान सम्झौता गरेर घर निर्माण सुरु गरेका ३० हजार ५ सय ५ जना लाभग्राही मध्ये २० हजार २० हजार १३५ घरको निर्माण सम्पन्न भएको बताउनुभयो ।
साउन मसान्तसम्ममा जिल्लामा कुल ३४ हजार ६ सय ८६ पुन निर्माण लाभग्राही पहिचान भएका मध्ये ३१ हजार ३५ सँग अनुदान सम्झौता भएर ३० हजार ९८४ जनाले पहिलो, २६ हजार ५२० जनाले दोस्रो र २१ हजार ६५७ जनाले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । अहिलेसम्म पनि ३ हजार ६ सय ५१ जनासँग अनुदान सम्झौता हुन नसकेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै जिल्लामा हालसम्म १३ हजार २ सय ४९ जना प्रबलीकरण लाभग्राही पहिचान भएका मध्ये १० हजार ११० जनासँग सम्झौता भएको १० हजार ६० जाले पहिलो र ११५ जनाले मात्र दोस्रो किस्ता प्राप्त गरेको साथै अझै पनि ३ हजार १३९ जनासँग सम्झौता हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मकवानपुर जिल्लामा छुट तथा पुन : जाँचका लागि दर्ता भएका ८ हजार गुनासा मध्ये ७ हजार ८ जनाको गुनासो सम्बोधन भएर ६ हजार ६८ जना लाभग्राही कायम भएको समेत कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । प्रमुख केपीले जिल्लामा प्राविधिक पुग्नु अगावै ६२२ घर बनेको पाइएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै जिल्लामा हालसम्म १९ जनाले अनुदान रकम फिर्ता गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा पुनर्निर्माण प्रबलीकरणमा १७ जना र प्रबलीकरणबाट पुननिर्माणमा २ सय २६ जना लाभग्राही परिवर्तन भएको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म जोखिमयुत्तः बस्तीमा परेका २६ लाभग्राही मध्ये २२ जना अन्यत्र जग्गा खरिद गरी स्थानान्तरण भएको र जिल्लामा जोखिम बर्गममा परेका लाभग्राही ६२७ पहिचान भएको बताउनुभयो । साथै साबिककै स्थानमा घर निर्माण गर्न स्वीकृत प्राप्त भूमिहीन लाभग्राही ५ हजार १८७ रहेको मध्ये ६० जनाले मात्र अन्यत्र जग्गा खरिद गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला सहजीकरण समितिका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै सरकारी संरचना राम्रो बनोस भन्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकारी संरचना निर्माण कार्यमा निरन्तर अनुगमन गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो ।
९७ भूमिहीन लाभग्राहीलाई साबिककै स्थानमा घर निर्माणका लागि सिफारिस
मकवानपुरमा २०७२ साल वैशाख १२ र त्यसपछिका परकम्पबाट प्रभावित ९७ जना भूमिहीन लाभग्राहीलाई साबिककै स्थानमा घर निर्माणका लागि सिफारिस गरिएको छ । जिल्ला सहजीकरण समितिका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लाका ९७ भूमिहीन लाभग्राहीलाई साबिककै स्थानमा घर निर्माणका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकारले लाभग्राही सूचिमा परेका भूमिहीन भूकम्प प्रभावितहरूको स्थानान्तरण हुन चाहेमा परम्परा देखि भोग गर्दै आएको साबिक घडेरी जग्गामा नै निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न चाहेको अवस्थामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामकारबाहीमा समन्वय गर्न गठित जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयको आधारमा साही स्थानमा घर पुनर्निर्माण गर्न स्वीकृत दिने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम गत साउन २५ गते सम्म प्राप्त कागजातहरू ( निवेदन, सर्जिमिन मुचुल्का, स्थानीय तहबाट प्राप्त सिफारिस) का आधारमा दिगो समाधान परियोजनाको सहजिकरणमा सङ्कलन भएको भूमिहीन लाभग्राहीलाई साबिककै स्थानमा घर निर्माणका लागि समन्वय समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । यस अघि जिल्लामा त्यस्ता साबिककै स्थानमा घर निर्माण गर्न स्वीकृत प्राप्त भूमिहीन लाभग्राही ५ हजार १८७ कायम रहेका छन् । जस मध्ये ६० जनाले मात्र अन्यत्र जग्गा खरिद गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै बैठकले भौगर्भिक सर्वेका लागि गरिएको सिफारिस अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लाको मनहरी गाउँपालिकाका १० जना र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका ६ जना लाभग्राहीले जोखिम स्थानको पुर्जा पेश गरी सम्झौता गरेको तर, उक्त स्थानमा घर बनाउन नमिल्ने भएकाले भौगर्भिक अध्यन गरी पाउँ भनि कागजातहरू ( निवेदन, सर्जिमिन मुचुल्का, स्थानीय तहबाट प्राप्त सिफारिस) पेस गरेकाले ती लाभग्राहीले सम्झौता गर्दा पेस गरेको जमिन भौगोलिक रूपले घर निर्माण गर्न उपयुक्त हो होइन यकिन गर्न भौगर्भिक अध्ययनका लागि यस अघि नै राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणमा गरिएको सिफारिसलाई बैठकले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै बैठकले भूकम्प प्रभावित जोखिम बस्ती र भूमिहीनहरूको स्थानान्तरण र साबिकमा बसोबासको लागि कार्य गरेको दिगो विकास समाधानको समयावधि समाप्त भएकाले जिल्लाको भूकम्प पुनर्निनिर्माणमा संस्थाले गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै भूकम्प पुन निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना ईकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालयको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।








प्रतिक्रिया राख्नुहोस्