मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि सोमबार निर्देशनहरु जारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका र २०७६ पुस मसान्तपछि प्रवाह भएका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तसम्म असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न छुट दिएको छ ।

कोभिड–१९ को कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजना निर्माण सम्पन्न र सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन र सञ्चालनमा आउन लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा बैक वित्तीय संस्थाले एक पटकका लागि २०७७ असोज मसान्तसम्म ग्रेस अवधि थप गरिदिन सक्ने छन् ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई एक वर्ष, मध्यम प्रवाहितलाई ९ महिना तथा न्यून प्रवाहितलाई ६ महिनाको समय थप गर्न सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । तर सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने भएको छ ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा ब्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी ऋणीको लिखित कार्ययोजना अनुसार भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आइ ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैंक वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनाको सुविधा दिइएको छ ।

तर ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनु पर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी मात्र पुनर्संरचना गर्न पाइने छ ।