बार्षिक दुई देखि तीन सय पुल निर्माण सम्पन्न हुने गरेको र करिब १५ सय पुल निर्माणधिन अवस्थामा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले देशभरका रणनीतिक सडकमा पर्ने रुग्ण पुलहरुको वित्तिय व्यवस्था सुनिश्चित गरी चालु आर्थिक बर्षमा निर्माण कार्ययोजनासहित प्रक्रिया आरम्भ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले काठमाडौंको टेकुस्थित विष्णुमतिको पुल, तीनकुनेस्थित बाग्मति पुल, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको बागमति पुल र रौतहटको टिकुलियाघाटको पुल लगायतका महत्वपूर्ण पुलहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका कारण र त्यस्ता निर्माण कम्पनिलाई भएको कारवाही विवरणसहित आगामी योजनासमेत उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले पुल निर्माणमा समस्या रहेको स्वीकार गर्नुहुँदै मन्त्रालयका प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हल गर्न र निर्माण कम्पनीहरुको क्षमता बृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले पुलको माग बढिरहेकाले बार्षिक दुई देखि तीन सय पुल निर्माण सम्पन्न हुने गरेको र अहिले पनि करिब १५ सय पुल निर्माणधिन अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले ठेक्का सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेकाले त्यस उपर कारबाही अघि बढाउने क्रममा सो विषय अदालतसम्म पुगेर कतिपय निर्माणका काम रोकिएर रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले बारम्बार एउटै कम्पनीले दर्जनौ ठेक्का सम्झौता गर्ने र सम्झौता अनूरुप निर्माण सम्पन्न नगरी सरकारलाई अटेर गरिरहँदा पनि त्यस्ता कम्पनीलाई कारवाही गर्न नसकेको भन्दै देशभरका पुलनिर्माणमा कमिसन, अनियमितता र प्रबृत्तिगत समस्या देखिएकाले त्यसको तात्कालिन र दीर्घकालीन समाधान खोजीनुपर्ने बताउनुभयो ।