प्रदेश नं ५ मा यातायात क्षेत्रको विलम्ब शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा

रुपन्देही । प्रदेश ५ सरकारले यातायात क्षेत्रको शुल्क तथा दस्तुरमा लाग्ने विलम्ब शुल्क (जरिवाना) मिनाहा गरेको छ ।

आज बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९का कारण भएको लकडाउनका कारण सवारी र लाइसेन्स नवीकरण गर्न नपाएका गाडी धनी र चालकलाई आउँदो असोज मसान्तसम्म जरिवाना नलिने निर्णय गरेको हो ।

अब गाडी र लाइसेन्स नवीकरण गर्दा चैत ११ गतेदेखि असार मसान्तसम्म म्याद सकिएका गाडी धनी र सवारी चालकले जरिवाना तिर्नुपर्नेछैन ।

यो निर्णय व्यवसायी र सर्वसाधारण दुवैका लागि कार्यान्वयन हुने प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ ।

गाडी धनी र चालकहरूले गाडी चलाउनै नपाई कर तिर्नुपरेको र लकडाउन खुकुलो नहुँदै असार मसान्त आएकाले असार मसान्तपछि लाग्ने जरिवाना छुट गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश ५ मा गाडी नचलाएका व्यवसायीहरूले गाडी चलाउने विश्वास गरेको छ ।  एउटै जिल्लाभित्रमात्रै गाडी चलाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी मन्त्री चौधरीले दिनुभयो ।  उहाँले व्यवसायीका अरू मागका विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको र छिटै निकास निकाल्ने बताउनुभयो ।

प्रत्येक जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग व्यवसायीको छलफल भइरहेकै छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर निर्णय गर्ने भन्ने भएकाले यसबारे छिटै निर्णय गने उहाँको भनाइ छ ।