राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागु भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को संरचनामा अन्योल

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागु भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) हालको संरचना के हुने भन्ने अन्योल भएको छ । प्रमाणीकरण भएको मितिले सातौं दिनदेखि प्रारम्भ हुने ऐनमै उल्लेख छ ।

संघिय संसदको दुवै सदनबाट पास भएपछि खेलकुद ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार ११ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । ऐन लागु भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड र त्यस अन्तर्गतका सबै संरचाना कानुनी रूपमा स्वत खारेज भएको छ ।

प्रमाणीकरणपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राखेपका पदाधिकारी र सदस्यले बाँकी अवधी सम्म सोहि पदमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताउनुभएको थियो । तर, ऐनमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । त्यसकारण पनि अहिलेका राखेप पदाधिकारी र सदस्य को अवस्था के हुने भन्न अन्यौल बनेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले नयाँ ऐन अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि राखेपमा पत्राचार गरिसकिएको बताउनुभयो ।

राखेप सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले कानुनमा स्पष्ट नभएकाले नयाँ म्यानडेटका लागि मैत्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अब के गर्ने भन्ने विषय मन्त्रालयले गर्ने बताउनुभयो ।

नयाँ ऐनमा सदस्य सचिवले हाल प्रयोग गर्दै आएको एकल अधिकारको अन्त्य भएको छ । सदस्य सचिवले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अब सात सदस्यीय कार्यकारी समितिले प्रयोग गर्नेछ ।