कर तथा विवरण बुझाउने समय अवधि बढाउन सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ  । सर्वाेच्च अदालतले लकडाउन खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर र विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्न आन्तरिक राजश्व विभागलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायधिशद्वय अनिकुरमार सिन्हा र मनोनकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले राजश्व विभागबाट यसअघिको सूचना कार्यन्वयन नगर्न र लकडाउन खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर र विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसमेत र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेसमेतको दुई छुट्टाछुट्टै निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतले लकडाउन खुलेपश्चात पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने परिस्थितिको विचार गरी विवरण तथा कर राजश्व दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि सरल बनाउन आदेश दिएको छ ।

अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुले पश्चात पुनः नयाँ परिस्थिति सिर्जना भई करदाताहरुले आफ्नो पेशा तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाई देखिएमा न्यायोचित रुपमा सो अवधिहरुको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत आदेश दिएको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले कर तथा विवरण बुझाउने समय अवधि २०७७ असार ७ गते र १५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो ।