स्वायत्तता खोज्दै धवलागिरि क्याम्पस

बागलुङ-धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पसमा २२ प्राध्यापक र आठ कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको लामो सयम बितिसक्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगले विसं २०६० देखि पदपूर्ती गरेको छैन । आंशिक प्राध्यापक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा क्याम्पसको वार्षिक रु डेढ करोड खर्च छ ।

त्रिविमा पटक–पटक दरबन्दी माग गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । आर्थिक व्ययभारले क्याम्पसलाई थिलथिलो बनाएको छ । आफ्नै स्रोतबाट जनशक्ति थप्न पनि त्रिविको अनुमति चाहिन्छ । परीक्षालगायतका शैक्षिक कार्यक्रमलाई समेत माथिकै भर पर्नुपर्छ । आङ्गिक मान्यता पाएकै नाममा यस क्याम्पस पुरानै सोच, संरचना र प्रणालीबाट चल्न बाध्य छ । व्यवस्थापन र पढाइको गुणस्तर सन्तोषजनक छैन । नतिजा खस्कँदो छ ।

विद्यार्थी सङ्ख्या ओरालो लागेको छ । सन्ताउन्न वर्ष पुरानो प्राज्ञिक संस्थाको भविष्यलाई लिएर नयाँ पहलको थालनी गरिएको छ, क्याम्पसलाई ‘स्वायत्त’ बनाउने । यसबीचमा क्याम्पसले स्वायत्ततामा जाने विषयमा सरोकार भएका पक्षसँग छलफल, बहससमेत चलाएको छ ।

उहाँले केही प्राविधिक पक्षसँग जोडिएका मागहरु पूरा गराउन विश्वविद्यालयसँग छलफल हुने उल्लेख गर्नुभयो । वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका विज्ञान र व्यवस्थापन सङ्कायमा पाँच÷पाँच प्राध्यापक दरबन्दी थप्नुपर्नेमा क्याम्पसको जोड छ । स्वायत्तता व्यवस्थामा गएपछि त्रिविले हाल रिक्त रहेका दरबन्दीको समेत गरी वार्षिकरूपमा एकमुष्ट आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने क्याम्पसको माग छ ।

स्वायत्त भएलगत्तै अनुदान आयोगले पूर्वाधार निर्माणका लागि क्याम्पसलाई रु दुई करोड उपलब्ध गराउनेछ । रु एक करोड क्याम्पसले जुटाएको खण्डमा पूर्वाधार तयारीका लागि थप रु दुई करोड आउने क्याम्पस प्रमुख उपाध्यायको भनाइ छ । स्वायत्त हुँदा अर्को क्याम्पसलाई सञ्चालन अनुमति दिनेबाहेक सबै अधिकार क्याम्पसले पाउनेछ ।

त्रिविको स्वायत्ततासम्बन्धी ऐन–२०६४ (संशोधन) को प्रावधानमा टेकेर धवलागिरि क्याम्पसलाई स्वायत्त बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । भौतिक सम्पत्ति, पूर्वाधार, शैक्षिक कार्यक्रम, विद्यार्थी सङ्ख्या, गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन (क्युएए) प्रणाली अपनाएको जस्ता सूचकका आधारमा क्याम्पसलाई स्वायत्त हुने बाटो खुलेको हो ।