कानूनमा अधिकार व्यवहारमा अस्वीकार

काठमाडौँ ।  समानताको पुस्ता : अन्त्य गरौं हिंसा, विभेद र असमानता भन्ने नारासहित नेपालमा पनि आज एक सय १०औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइँदै छ ।

कोरनाभाइरस संक्रमणको पूर्व सावधानीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले महिला दिवसका अवसरमा गरिने औपचारिक कार्यक्रम स्थगित गरे पनि महिलाहरु अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई एकता, संघर्ष र मुक्तिको दिनका रुपमा मनाइरहेका छन् ।

अधिकार प्राप्तिको दिनका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन थालिएको पनि एक सय १० वर्ष पूरा भएको छ ।

राजनीतिक अधिकारकालागि भएको संघर्षको दिनका रुपमा यो दिवस मनाउन थालिए पनि हालआएर महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र समानताका आवाज उठाउदै महिला दिवस मनाउने गरिन्छ ।

महिला नेतृ क्लारा जेटकिनको नेतृत्वमा महिलाहरुले मत हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने माग सहित गरिएको आन्दोलन सफल भएको दिनका रुपमा सन् १९१०देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो भने नेपालमा २०१७ सालदेखि यो दिवस मनाइँदै आइएको छ ।

नेपालमा महिला पुरुष समानताको आवाज २००४ सालदेखि नै उठ्दै आएको भए पनि लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनपछि नै राज्यको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको बहस चलेको पाइन्छ ।

अन्नतः नयाँ संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चिता गरिसकेको छ । फलस्वरुप संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ४० प्रतिशत महिला नेतृत्वमा आएका छन् ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नेक्रममा महिलामैत्री कानुनहरु बन्ने क्रममा छन् तर बनेका कानुन व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा महिलाको नेृतत्व सहज रुपमा स्वीकार गर्न भने सकिएको छैन । महिला अधिकारकर्मी रेणु अधिकारी महिलाको अधिकार व्यवहारमा सुनिश्ति नभएको बताउनुहुन्छ ।

सदियौंदेखि जरो गाडेर बसेको कुरीति, कुसंस्कार र मान्यताका कारण महिलाहरु आज पनि मानसिक र शारीरिक हिंसा भोग्न विवश भइरहेका छन् । महिला, बालबलिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ सरकार महिला माथिको विभेद र असमानता अन्त्य गर्न समय सान्दर्भिक नीतिहरु बनाउन लागिपरेको बताउनुहुन्छ ।

त्यसो त राज्यको प्रमुख पाँच निकायमध्ये राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख जस्तो पदमा महिलाले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । महिला र पुरुषको समान सहभागिताबाट मात्रै मुलुकको समृद्धि हुने हुँदा संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार कार्यान्वयन हुनपर्ने बताउनुहुन्छ अधिकारकर्मी रेणु अधिकारी ।

कानुन कार्यान्वयन नहुँदा पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारका कारण अझै पनि महिलाहरु विविध खाले हिंसा सहेर बस्न विवश छन् । नारी दोस्रो दर्जाका नागरिक अवश्य होइनन् । अवसर पाए राज्य सञ्चलनको नेतृत्वदेखि अन्य सबै काम गरेर देखाउन सक्छन् ।