स्याङ्जामा चक्लाबन्दी खेती प्रणालीका लागि गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा

स्याङ्जा । स्याङ्जाका तीन ठाउँमा चक्लाबन्दी खेती प्रणालीका लागि सम्झौता भई कार्यान्वयन थालिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ससाना जमीनलाई एकीकृत गर्दै सामूहिक तरिकाबाट खेती प्रणाली अगाडि बढाउँदै थोरै लगानीमा धेरै उत्पादन लिने उद्देश्यले चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका भूमि स्रोत नक्साङ्कन महाशाखा प्रमुख गङ्गालाल पोखरेलले बताउनुभयो ।

चक्लाबन्दी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव माग गरेकामा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका २० वटालाई छनोट भई सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन भएको महाशाखा प्रमुख पोखरेलले बताउनुभयो ।

चक्लाबन्दी कार्यक्रम लागू भएको जग्गामा एक वर्षमा कम्तीमा तीन बाली खेतीपाती गर्नुका साथै १० वर्ष जग्गा प्लटिङ गरी आवास निर्माण गर्न नपाइने शर्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि पहाडी भू–भागमा ४० रोपनीभन्दा धेरै जमीन हुनुपर्ने छ । प्रदेशका ११ जिल्लाका २० सहकारी तथा कृषक समूह गरी झण्डै तीन हजार रोपनी क्षेत्रफलमा पहिलो चरणमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ छ ।