अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा ६४ प्रतिशत उजुरीहरुको फच्र्यौट

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक बर्ष २०७५।७६ मा ६४ प्रतिशत उजुरीहरुको फच्र्यौट भएको जनाएको छ ।

राष्टपति कार्यालय शितल निवासमा राष्टपति बिधादेबी भण्डारीसमक्ष आयोगको बार्षिक प्रतिबेदन पेश गरिसकेपछि आज आयोगको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोईरालाले आयोग र मातहतका कार्यालयहरुमा आर्थिक बर्ष २०७५।७६ मा परेका २४ हजार ८५ उजुरीमध्ये १५ हजार ५ सय २७ उजुरी फच्र्यौट भएको जानकारी दिनुभयो ।

बिभिन्न मन्त्रालयागत तथा बिषयगत उजुरीहरुको आधारमा संघीय मामिलाँंग करीब २७ प्रतिशत रहेको, त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रको १७ प्रतिशत,भूमिसम्बन्धी ८ प्रतिशत, बनसम्बन्धी करीब ५ प्रतिशत स्वास्थ्यसम्बन्धी करीब ४ प्रतिशत रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता कोईरालाका अनुसार स्थानीय तह सम्बन्धी उजुरी धेरै रहेको र प्रदेशगत हिसाबले सबैभन्दा बढी प्रदेश २ को २१ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रबक्ता कोईरालाले प्रदेश ३ को उजुरी कुल उजुरीको २१ प्रतिशत, प्रदेश ५ को ११ प्रतिशत, प्रदेश १ को ९ प्रतिशत,सुदुरपश्चिम प्रदेशको ७ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ६ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको ५ प्रतिशत रहेको प्रवक्ता कोईरालाले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका प्रवक्ता कोईरालाले वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आयोगको मातहत ल्याउन सुझाव दिइएको पनि बताउनुभयो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आयोगको मातहत किन ल्याउनु पर्छ भन्ने पत्रकारको जिज्ञासमा आयोगका प्रबक्ता कोईरालाले निजी, सहकारी, स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा घुसखोरी र रकम हिनामिनालगायत भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने भएकाले विभागलाई आयोगले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन अख्तियारले सुझाव दिएकोे प्रष्ट पार्नुभयो ।