तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

उपभोक्तालाई स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउन सरकारले सक्रियता बढाउँदै

काठमाडौँ । सरकारले मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएको छ । 

ऐन आएको २८ वर्षपछि पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै नियमित रुपमा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका वधशालाको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिँदै आइरहेको छ । सङ्घीय सरकारले यही मङ्गलबारदेखि पहिलो चरणमा सो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी डा मणिरत्न अर्यालले मङ्गलबारदेखि पहिलो चरणमा मासु निरीक्षक खटाएर वधशाला तथा मासु पसलको अनुगमन गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो ।

“अहिले नियमित रुपमा मासु निरीक्षक खटिएर वधशालाको नियमित अनुगमन आवश्यक सुधारका लागि लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा जनचेतना जगाउँदै आइरहनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो मानवको जनस्वास्थ्य र मासुको स्वच्छतासँग जोडिएको विषय भएकाले आआफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भएर कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ ।”

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारले मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन,२०५५’लाई २८ वर्षपछि  कार्यान्वयन गर्न खोज्नु सराहनीय पक्ष रहेको बताउनुभयो ।

“अधिकांश वधशाला तथा मासु पसल ऐनअनुसार सञ्चालनमा आएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले वधशाला व्यवस्थित गर्दै उपभोक्ताले स्वच्छ मासु खान पाउने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ ।” 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्यालले पशु सेवा विभागमार्फत मासु निरीक्षक खटाएर वधशालाको अनियमित अनुगमन र सरसफाइलगायत पक्षलाई सुधार्नका लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आइरहेको बताउनुभयो ।

“ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मासु निरीक्षकहरूले नियमित अनुगमन गरेर वधशाला तथा मासु पसललाई सुधार गर्नका लागि निर्देश गर्दै आइरहनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले गत भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पहिलो चरणमा मङ्सिर १ गते र दोस्रो चरणमा माघ १ गतेदेखि मुलुकभर लागू गर्ने योजना रहेको छ ।

“अहिले पशु सेवा विभागबाट तालिम प्राप्त मासु निरीक्षकहरू अनुगमनमा खटिरहनुभएको छ । अहिले वधशालामा हुनुपर्ने आधारभूत पूर्वाधार र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब उपभोक्ता पनि आफूले खाने मासुजन्य पदार्थ कस्तो छ भन्नेमा पक्कै पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।”

सूचना अधिकारी अर्यालले वधशालाको सरसफाई, औजार, अचानो र सफा पानीको प्रयोगलगायत पक्षमा पनि जनचेतना जगाउने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

“मासु निरीक्षकले वधशाला निरीक्षण गरेर मापदण्ड पुगेको मासुमा स्वच्छ रहेको भन्दै छाप लगाउने पनि काम भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वधशालामा काटेको सफा र स्वच्छ मासु मात्रै बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ ।” 

ऐनमा मासु निरीक्षकले पशुको मासु जाँच गरी मासु बिक्री गर्न अनुमति दिँदा मासुमा तोकिएबमोजिमको छाप वा चिन्ह स्पष्ट देखिने गरी लगाउनुपर्नेछ । तर, मासु बिक्रेताले छाप वा चिन्ह नलगाएको मासु बिक्री गर्न पाउने छैनन् ।

ऐनमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले पशु र मासु जाँच गर्नका लागि पशु चिकित्सा विषयमा कम्तीमा स्नातको उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई मासु निरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्न वा तोक्न सकिने व्यवस्था छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ऐन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न पूर्वशर्त तथा मापदण्ड पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । 

“वैज्ञानिक मापदण्डअनुरूपको वधशाला, पशु वध अघि र पछि परीक्षण गर्ने मासु निरीक्षकको आवश्यकता पर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “वधशालाबाट मासु पसलसम्म ढुवानी गर्ने कोल्डस्टोरयुक्त सवारीसाधन र व्यवस्थित रुपमा मापदण्ड पुगेको मासु पसललगायत संरचना आवश्यक पर्नेछ ।” 

अध्यक्ष तिमिल्सनाले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि मापदण्ड पुगेका वधशाला र मासु पसल निकै सीमित मात्रामा मात्रै रहेकाले मासुपसलको गुणस्तर सुधार्नेतर्फ सक्रिय भई लाग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button