१० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै रारामा मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

मुगु । कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा तालको किनारमा आयोजित सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन १० बुँदे रारा घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।

‘सक्षम मुख्य न्यायाधिवक्ता, सुदृढ प्रदेश सरकार र प्रभावकारी सङ्घीयता’ भन्ने मूल नाराका साथ कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजनामा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान, प्रदेशका संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको संरक्षण र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सम्मेलनले मुख्य न्यायाधिवक्ता मञ्च गठन गर्ने, प्रदेश कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप सुदृढ बनाउनेलगायतका विषय समेटेर १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो।

कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सर्वराज जोशीले घोषणापत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्य मजबुत बनाउने, संघीय र प्रदेश कानुनबीच एकरूपता कायम गर्न पहल गर्ने तथा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुनी सल्लाह र परामर्श उपलब्ध गराउने विषय समेटिएको बताउनुभयो।

उहाँले प्रदेशभित्र उत्पन्न हुने कानुनी विवाद समाधानमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुका साथै प्रदेशका संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको संरक्षण र नागरिकका मौलिक हक सुनिश्चित गर्न संस्थागत भूमिका सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो।

सम्मेलनले सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको साझा संस्थाका रूपमा मुख्य न्यायाधिवक्ता मञ्चसमेत गठन गरेको छ। मञ्चको अध्यक्षमा कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सर्वराज जोशी चयन हुनुभएको छ। अन्य छ प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सदस्य रहने र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

मञ्चले प्रदेशका कानुनी समस्या, अधिकार क्षेत्र र सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा साझा धारणा निर्माण गर्दै आवश्यक समन्वय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउने खालका नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारका विभिन्न तहबीच कानुनी तथा संस्थागत समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

सम्मेलनका क्रममा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूले आ–आफ्ना प्रदेशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, कानुनी जटिलता, प्रदेश सरकारका अधिकार तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे धारणा राख्नुभएको थियो। यसअघि विभिन्न सम्मेलनबाट जारी भएका घोषणापत्रको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समेत समीक्षा गरिएको थियो।

रारामा आयोजित सम्मेलनले कानुनी तथा संवैधानिक विषयमा साझा निष्कर्ष निकाल्नुका साथै दुर्गम कर्णालीका समस्या, सम्भावना र विकासका सवाललाई राष्ट्रियस्तरमा चिनाउने अवसर प्रदान गरेको छ।