बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षित आवास र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता
काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले राजमार्ग र पुल पुनर्निर्माण गर्दा उच्च बाढीको सतहको अध्ययन गरी सुरक्षित स्थानमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कानुनी सुधार अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री लम्सालले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकाससँगै प्रभावित जनताका लागि सुरक्षित र मर्यादित आवास निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् सम्बन्धी छलफलमा मन्त्री लम्सालले रसुवागढीलाई व्यापारिक सहरका रूपमा विकास गरी चीनसँगको व्यापार थप सुदृढ गर्ने प्रमुख सीमा नाकाका रूपमा विस्तार गर्न गुरुयोजना तयार भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले विपद्मा परेर ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्ता प्रक्रिया व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन आवश्यक कानुन निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले स्वास्थ्य सेवा तथा कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा सहयोग गर्न सहमति जनाएको जानकारी दिनुहुँदै हरित निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अघि बढाएर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति न्यूनीकरण तर्फ विश्वको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसदहरूले प्रभावित क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र विकासलाई जलवायु–उत्थानशील बनाउनुपर्ने बताउँदै विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरणमा लगानी बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्