उद्योग क्षेत्रमा रहेका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउँछौँ : मन्त्री साह

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपक साहले उद्योग क्षेत्रमा रहेका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । 

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा उहाँले समयअनुसार कानुन, प्रक्रिया र कार्यशैलीमा सुधारको आवश्यकताबारे सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो ।

सरकारको भूमिका सहजीकरण, नियमन र नीति निर्माण गर्ने तथा निजी क्षेत्र उत्पादन, लगानी, रोजगारी र नवप्रवर्तनको प्रमुख साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले कानुन बाधक भए सुधार गर्ने, प्रक्रिया बाधक भए सरल बनाउने, समन्वयको कमी भए समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा भ्रष्टाचार वा अनावश्यक हस्तक्षेपमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

डिजिटल अर्थतन्त्र, ई(कमर्स, आधुनिक आपूर्ति शृङ्खला, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र निजी क्षेत्रको बदलिँदो भूमिकालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन तथा प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र लगानीमैत्री बनाइने मन्त्री साहले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

बैठकमा उद्योगी व्यवसायीले सार्वजनिक तथा साप्ताहिक बिदाका कारण औद्योगिक उत्पादकत्वमा परेको असर परेकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बिदासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले सार्वजनिक बिदाको सङ्ख्या तथा साताको दुई दिने बिदालाई औद्योगिक उत्पादनको प्रकृतिसँग तादात्म्य मिल्ने गरी पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार शाहले बैङ्क बिदा कटौती गर्न तथा साप्ताहिक बिदाका कारण उद्योग व्यवसायमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन तत्काल ल्याउन तथा सीमामा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले साप्ताहिक बिदाका कारण उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको बताउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्योग व्यवसायमा साप्ताहिक बिदाले उत्पादकत्वमा असर पारेको गुनासो गर्नुभयो ।

बैठकमा औद्योगिक ग्राम, दोहोरो कर, उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि एकद्वार प्रणाली, खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण, सुक्खा बन्दरगाह तथा उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्तिलाई दिगो र भरपर्दो बनाउनेलगायत विषय उठेका छन् । विद्युत् आपूर्तिका लागि सबस्टेशन सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीले राख्नुभयो ।