इन्टरनेट अवरोधको जोखिम सामना गर्न प्रभावकारी रणनीति आवश्यक : प्रधानन्यायाधीश

ललितपुर । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले इन्टरनेट अवरोधबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको पूर्वअनुमान गरी त्यसबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्ने प्रभावकारी रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम (एपिरिजीएफ)ले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको १७औँ संस्करणको कार्यक्रममा उहाँले सङ्कटका समयमा इन्टरनेट र डिजिटल पूर्वाधारलाई सुरक्षित र उत्थानशील बनाउन जोखिम पहिचान, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण तथा पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सुरक्षित, समावेशी, जवाफदेही र मानवकेन्द्रित इन्टरनेट गभर्नेन्स आवश्यक रहेको बताउँदै सङ्कटका समयमा सार्वजनिक सेवा र संस्थागत निरन्तरता कायम राख्न डिजिटल पूर्वाधारको उत्थानशीलता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

हालै नेपालमा भएका प्राकृतिक विपत्ति र सार्वजनिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले डिजिटल तथा प्रविधि पूर्वाधारको संवेदनशीलता उजागर गरेको उहाँको भनाइ थियो । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले सडक, विद्युत् र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले अवरोध सहन सक्ने, परिस्थितिअनुसार अनुकूल हुन सक्ने र शीघ्र पुनःस्थापित हुने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

न्यायपालिकामा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले मुद्दा व्यवस्थापन, विद्युतीय अभिलेख, प्रमाण व्यवस्थापन र न्यायिक सुनुवाइमा प्रविधिले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याइरहेको बताउनुभयो । डिजिटल प्रणालीसँगै नयाँ जोखिम पनि सिर्जना हुने भएकाले सुरक्षित अभिलेख, भरपर्दो भण्डारण र प्रभावकारी विपद् पुनरुत्थान प्रणाली आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले बाढी, चक्रवात, भूकम्प, पहिरो तथा साइबर अपराधजस्ता जोखिम राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर पनि फैलिन सक्ने भएकाले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आपतकालीन कनेक्टिभिटी, डिजिटल पूर्वाधारमा सहकार्य, ज्ञान आदानप्रदान र विपद् पुनरुत्थानलाई साझा एजेण्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले हालै जारी गरेको ‘न्यायपालिकामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०२६’ ले सूचना सुरक्षालाई डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य आधार मानेको उल्लेख गर्दै उहाँले डिजिटल रूपान्तरण नवीनतामा मात्र नभई सुरक्षा, उत्थानशीलता, पूर्वतयारी र जनविश्वासमा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरमको क्षेत्रीय पहलका रूपमा आयोजित कार्यक्रमले इन्टरनेट शासन, डिजिटल अधिकार, सुरक्षा तथा सङ्कटका समयमा सुरक्षित र लचिलो इन्टरनेट संरचनाबारे क्षेत्रीय संवाद र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रम असोज २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोजक अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।