जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ लागि गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने/नसकिने सम्बन्धमा पूर्व न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।

प्रवक्ता पोखरेलले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३,  वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने र सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी सहरी विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।