जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि पनि उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलास खण्डहरमै

बाँके । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बाँकेका अधिकांश सरकारी कार्यालय रङरोगन तथा मर्मतपछि पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर न्याय सम्पादन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासको अवस्था भने अझै उस्तै छ। आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भवन एक वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण हुन नसक्दा अदालत परिसर अझै खण्डहरजस्तै देखिन्छ।

विसं २०८२ भदौ २४ गते भएको आगजनीबाट अदालतको पश्चिमतर्फको भवनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । भवनभित्र रहेका महत्वपूर्ण कागजात समेत जलेर नष्ट भएका थिए । प्राविधिक टोलीले क्षतिग्रस्त भवन तत्काल प्रयोग गर्न नमिल्ने सुझाव दिएपछि अदालत प्रशासनले पुरानो भवन भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, आवश्यक बजेट सुनिश्चित हुन नसक्दा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

अरूलाई न्याय दिने जिम्मेवारी बोकेको अदालत आफैँ भौतिक पूर्वाधारको अभाव झेल्न बाध्य भएको छ। भवन अभावका कारण इजलास सञ्चालनदेखि मुद्दा व्यवस्थापन र सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्नेसम्मका काम प्रभावित भइरहेका छन् ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीले आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि नयाँ भवन निर्माणको योजना बनाइएको बताउनुभयो। प्राविधिक अध्ययनअनुसार पुरानो भवन मर्मत गर्दा लाग्ने खर्च र नयाँ भवन निर्माण गर्दा लाग्ने खर्च लगभग बराबर देखिएकाले पुरानो भवन भत्काएर नयाँ बनाउने निष्कर्षमा पुगिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

“आगजनीमा परेको भवन प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छैन। ठाउँ अभावका कारण हामीले सबै इजलास कक्ष सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ”, न्यायाधीश ज्ञवालीले भन्नुभयो, “प्राविधिक स्टिमेटअनुसार क्षतिग्रस्त भवन मर्मत गर्ने र नयाँ बनाउने खर्च बराबर हुने देखिएपछि नयाँ भवन निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।”

भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग बजेट माग गरिए पनि हालसम्म सुनिश्चित हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। क्षतिग्रस्त भवनका अन्य कोठा मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्नसमेत बजेट अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ ।

अदालतका शाखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी सन्तबहादुर पौडेलले भवन अभावका कारण साँघुरा कोठाबाट न्यायिक तथा प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बाँके र बर्दियाका सेवाग्राहीलाई पर्याप्त स्थान र सुविधाविनै सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ ।

आगजनी हुनुअघि अदालतमा चारवटा इजलास कक्ष सञ्चालनमा थिए। आगजनीपछि तीनवटा इजलास कक्षको मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइए पनि अत्यधिक क्षति पुगेको एउटा इजलास कक्ष भने अझै बन्द छ। उक्त कक्ष मर्मत गर्न ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भवनमा आगजनी हुँदा अदालतका मुद्दासम्बन्धी कागजातसमेत नष्ट भएका थिए। आगजनीबाट जलेका ७५३ थान मुद्दाका मिसिल पुनः खडा गरिए पनि ती पूर्ण अवस्थामा नरहेको अदालतले जनाएको छ ।

कर्मचारीका अनुसार पुनः तयार गरिएका अधिकांश मिसिलमा महत्वपूर्ण कागजातको अभाव छ। नष्ट भएका कागजात सम्बन्धित कार्यालयबाट पुनः प्राप्त गरी मिसिल पूर्ण बनाउनुपर्ने अवस्था छ। यसले मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थापन र न्याय सम्पादनमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ ।

भौतिक संरचनाको अभाव, सीमित इजलास कक्ष र अपूर्ण मुद्दाका मिसिलका कारण अदालतको कामकाज प्रभावित हुँदै आएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। पर्याप्त स्थान नहुँदा कर्मचारीले साँघुरा कोठामा बसेर काम गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीले समेत असहज परिस्थितिमा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त अन्य सरकारी कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आइसके पनि न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासको पुनर्निर्माण अझै अनिश्चित बनेको छ। अदालतको भवन निर्माण तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मतका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराई न्यायिक सेवा प्रवाहलाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।