बजेटमा देखिएको त्रुटिको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिद्वारा प्रतिवेदन पेश

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को बजेट लगायतका विषयमा देखिएको समस्या बारे अध्ययन गर्नका लागि प्रदेश सभाबाट गठन भएको समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ । 

प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा अध्ययन समितिका सदस्य एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेश सभाका सदस्य उपेन्द्र महतोले प्रदेश सभामा अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो । 

समितिका सदस्य महतोले पेश गर्नु भएको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई विनियोजन विधेयकको अङ्ग बनाउन सरकार सहमत भएको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सभामा जानकारी दिनु भयो । 

प्रदेश सरकारको कार्यक्रम पुस्तिकामा मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी योजनाहरू मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लागत रूपमा रहेको इकाई कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गराउन सर्वसम्मत निर्णय पनि गरेको छ । 

आव २०८३/८४ को वार्षिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित क्रमागत, म्याचिंग फंड तथा छुट भुक्तानी बाहेक १ करोडभन्दा कम रहेको पुँजीगत तर्फको पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रमलाई रोक लगाइने, सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा रहेको हालसम्म योजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चितता गरी बहुवर्षिय योजनाहरूको नियमन र नियन्त्रण गर्न अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञसहितको संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा गरिने गराउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई दिइने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत विशेष अनुदानमा पोषणयुक्त आहार वितरण, पोषण सामाग्री हस्तान्तरण र रेक्टो रिफ्लेक्टीभ ट्राफिक साइन बोर्ड जस्ता कार्यक्रमलाई स्थगित गरी मागको आधारमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न सिफारिस गरेको हो । 

मधेस प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको समानिकरण, विशेष, सशर्त र सम्पुरक अनुदान बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कार्यक्रमका लागि दिइएको अन्य कुनै वित्तीय हस्तान्तरण रद्द गरिने, आगामी आवको कार्यक्रम पुस्तिकामा रहेका एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक पुल, प्रादेशिक नमुना विद्यालय, मधेस कृषि विश्वविद्यालय, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरधाम र मधेस विश्वविद्यालय वीरगञ्जमा अधिकतम रकम विनियोजन गर्न, वार्षिक विकास कार्यक्रममा सिरहा–धनुषा जोडने कमला पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा सम्झौता भई कार्य सम्पन्न भई छुट भुक्तानीमा रहेको योजनाहरूको भुक्तानीको व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत सिफारिस भएको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकबाट आगामी आ.व.मा भुक्तानी गर्न, स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता राजश्व सम्बन्धी स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय गरेर प्रतिबद्धता गरेमा बढीमा ५ किस्तामा सहुलियत दिइने उल्लेख रहेको छ । 

कार्यालय प्रमुख वा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले एकमुष्ट रहेको बजेट शीर्षक क्रियाकलापमा आवश्यक रकम छुट्याई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

बजेटको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभाका सदस्यहरूले बैठक अवरुद्ध गरेपछि असार २८ गते प्रदेश सभाको बैठकले ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।