मिटरब्याज पीडितका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि विगतमा गठन भएका आयोग र समितिका प्रतिवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेन पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठन भएको आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विपद् प्रतिकार्यमा खट्ने सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

विपद्को समयमा नागरिकको जिउधनको रक्षाका लागि कार्यक्षेत्रमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन विपद् खोज तथा उद्धारमा खटिने सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । 

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा नेपालका तर्फबाट सहभागी भई पदक हासिल गर्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकहरूलाई नगद पुरस्कारका र सम्मान पत्र प्रदान गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा महाप्रबन्धकको समेत कामकाज गर्ने गरी महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिने, बिउ विजन पहिलो संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।