नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत
काठमाडौँ । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानूनमन्त्री सोबिता गौतमले विचार गरियोस् भनि प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले घोषणा गर्नुभयो ।
विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउनका लागि विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्री मन्त्रीपरिषद्को प्रमुख रहने हुनाले राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने र समग्र सुरक्षा व्यवस्था कस्तो रहने भन्ने विषयमा अगाडी बढ्नका लागि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमा सूचना पुग्नु आवश्यक हुने बताउनुभयो ।
उहाँले राज्यको सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन र अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शक्ति सम्पन्न बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउँदा सहज हुने समेत बताउनुभयो ।
छलफलमा सांसदहरुले अनुसन्धान विभागले गर्ने सूचना सङ्कलन र विश्लेषणको विषय राज्यको सुरक्षाका लागि अत्यन्त संवेदनशील हुने हुनाले विशेष सेवाका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सूचना ल्याउने प्रविधिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले विशेष सेवालाई मन्त्रालयमा बाँड्दा सूचना बाँडिने भन्दै आन्तरिक त बाह्य सूचनालाई एकीकृत गराउन विभागलाई एउटै निकायमा रहनेगरी बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै विशेष सेवालाई विषम परिस्थितिमा सरकारलाई सही सूचना दिनसक्ने, राष्ट्रलाई संभावित खतराबाट बचाउने खालको प्रविधिमैत्री सेवाका रुपमा विकास गर्नुुपर्नेमा सांसदहरुले जोड समेत दिनुभयो ।
सभामुख अर्यालले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि संशोधन राख्न चाहने सांसदहरुले प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा संशोधन दर्ता गराउन सक्ने जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानूनमन्त्री मन्त्री गौतमले ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ लाई प्रस्तुत गर्नुभयो ।
मन्त्री गौतमले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देश प्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउन विधेयक महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
त्यसअघि, विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमा कुनैपनि विरोधको सूचना प्राप्त हुन नआएकाले उक्त विधेयक प्रस्तुत नभएको सभामुखले जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट मन्त्री सोबिता गौतमले ‘महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/२०८२ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो ।
यसैबीच, बैठकको सुरुमा आजपनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति सच्याउन माग गर्दै विरोध गर्नुभयो ।
बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदमा विरोध गर्ने शैली फेर्न प्रतिपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सभा शुरु भएलगत्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले उठेर विरोध शुरु गरेपछि सभामुख अर्यालले लामो समयदेखि विपक्षी दलहरूले एउटै विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भन्दै एक जनाले मात्र विषय राखेर बैठक अगाडी बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिनुभएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति सच्याउन माग गर्दै विरोध गर्दै आउनुभएको छ ।
सभामुख अर्यालले विपक्षी दलहरूको तर्फबाट एक जनाले कुरा राख्न आग्रह गर्दै नेपाली नेपाली कांग्रेसका सांसद हरिनादेवी कामीलाई बोल्नका लागि समय दिनुभयो ।
सभामुख अर्यालले संसदमा विरोध गर्ने शैली फेर्न विपक्षीलाई आग्रह गर्दै एक जनाले मात्रै कुरा राख्न सभामुखले गरेको आग्रह प्रतिपक्षी दलहरू सहमत हुनुभएन ।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद एशुदा कुमारी बराल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका भिमकुमारी बुढामगर, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बु र राप्रपाका सांसद खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्री शाहलाई सिमासम्बन्धी अभिव्यक्ति सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
यसैबीच, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, किसानका समस्या समाधान, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधार लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रमेशकुमार हमालले संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र मौलिक अधिकारलाई सुदृढ बनाउन संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले सरकारको गतिविधिहरूले वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा प्रश्न खडा गरेको भन्दै शङ्काको नजरले हेर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले भूमि समस्या समाधान गर्नुपर्ने, सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्नेमा जो दिनुभयो ।
सांसदहरुले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन अनुमति दिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै नेपाल, चीन बीच रहेको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै रहिरहेको सुमधुर सम्बन्धलाई खलबल्याउने राष्ट्रहित विरोधी काम सरकारले गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसदहरुले मिटर ब्याजसम्बन्धी समस्या समाजमा भयावह अवस्थामा रहेको भन्दै यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिन माग गर्नुभयो ।
सांसदहरुले सरकारी अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा प्राप्त जनादेशअनुसार जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकारका प्रयास केन्द्रित हुनुपर्ने, सडकको बीच भागमा रहेका बिजुलीको खम्बा हटाएर दुर्घटना न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसदहरुले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा सडक दुर्घटना बढ्दै भन्दै सुरक्षित पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुभयो ।
सांसदहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनको उपेक्षा गर्नु आयोगको अवमूल्यन र अपहेलनामात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र विश्वसनीयताको भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसदहरुले किसानका लागि मल, बिउ र सिँचाइको व्यवस्था सँगै मलको सही रुपमा प्रयोग गर्ने, माटो परीक्षण तथा बाझो जग्गाको पुनः प्रयोग लगायतका विषयमा प्रभावकारी योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान माग गर्नुभयो ।
सांसदहरुले अस्पतालहरूमा हरेक नागरिकले व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा नभई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको विकास गर्नुपर्ने भन्दै सबै सरकारी स्वामित्वका अस्पतालहरूमा रहेका समस्याको स्थायी रुपमा समाधान गर्न स्पष्ट नीति र कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नुभयो ।
सांसदहरुले सरकारले सार्वजनिक रुपमा धूम्रपान रोकेको भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यसको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसदहरुले कर्णालीको सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायत सबै विषयमा प्रभावकारी योजना ल्याउन र कर्णालीका जनताको जीवनस्तर विकासका लागि काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सुकुम्बासीहरलाई बस्तीबाट हटाएर होल्डिङ सेन्टर पुर्याइएको र त्यहाँबाट पनि हटाएर अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै सुकुम्बासीको स्थायी व्यवस्थापन गर्न सांसदहरुले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्