लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट दुई विधेयक पारित

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ ।

प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत बुधबार राति बसेको १८ औँ बैठकले प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । 

बैठकमा प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसपछि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य विष्णु प्रसाद पन्थीले भाग लिनुभएको थियो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कार्कीले दिनुभएको थियो । 

पारित विधेयकअनुसार प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । ऐनले प्रदेश सरकारको आर्थिक प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने तथा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

साथै राजस्व सङ्कलन, बाँडफाँट र राजस्व प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । 

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।

त्यस्तै, प्रदेशसभाले थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक तयार पारिएको हो । 

बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

थारू समुदायमा परम्परागत रूपमा प्रचलित कविला गण संरचना, सङ्गठन, चालचलन, रीतिरिवाज, संस्कृति, सम्पदा, मटावाँ, बरघर तथा भलमन्सालगायतका मौलिक परम्पराको पहिचान, अभिलेखीकरण, संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा पुस्तान्तरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक ल्याइएको छ ।

पारित विधेयक थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी ऐन, २०८३ का रूपमा तत्काल लागू हुनेछ । यो ऐन प्रदेशभित्र थारू समुदायको बसोबास रहेका क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनले थारू समुदायको मौलिक सांस्कृतिक सम्पदा र परम्परागत सामाजिक अभ्यासको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।