संसदीय अभ्यासमा ‘टाउको गणना’ गर्ने प्रणाली अस्थिरताको कारक भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानमा व्यवस्था गरिएको साझा अधिकार सूचीका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा विभिन्न कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो गर्नु भएको छ । 

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समन्वय तथा सहकार्यमा सोमबार पोखरामा सम्पन्न “सङ्घीयता सबलीकरणमा संविधान संशोधन, गण्डकी प्रदेशको भूमिका र आगामी कार्यदिशा” विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले साझा अधिकार सूचीको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट नभएका कारण कानुन कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उहाँले साझा अधिकार सूची हटाएर प्रत्येक तहका सरकारलाई स्पष्ट र एकल अधिकार दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । “साझा अधिकारका सूची भएका कारण आवश्यक धेरै कानुन बन्न सकेका छैनन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश र स्थानीय तहले भोग्नुपरेको छ,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, । तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी संविधानमै अझ स्पष्ट रूपमा निर्धारण हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधनको बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले समय, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार संविधान परिमार्जन गरिनुपर्ने बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपालको संसदीय अभ्यासमाथि पनि प्रश्न गर्नुभयो । संसदमा बहुमतका लागि ‘टाउको गणना’ गर्ने अभ्यासले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको उहाँको दाबी थियो ।  

प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्थाबारे पनि बहस हुनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो । संविधान जारी हुनुअघि बनेका केही कानुनका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगमा अवरोध देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संघीय संरचना अनुकूल कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रबाबु तिवारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न पहिलो सत्रको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, जनप्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा संविधान संशोधनका आवश्यकता, संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको भूमिका तथा सङ्घीयतालाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रणनीतिबारे व्यापक छलफल भएको सहायक न्यायाधिवत्ता अमृत रेग्मीले बताउनुभयो ।