सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको छ : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको दाबी गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा. वाग्लेले समता र सामाजिक न्यायलाई बजेटको केन्द्रबिन्दु बनाएको दाबी गर्नुभयो ।
प्रतिपक्षी दलहरूले संविधानको मर्मविपरीत बजेट आएको भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्दै उहाँले बजेटमा आर्थिक वृद्धि र समानताको सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सुशासनको निर्मम एजेण्डा लिएर सरकार अगाडी बढेको बताउँदै जनताले अनुमोदन गरेको आफूहरूको कठोर कटिबद्धतालाई धोखा दिन नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले दुई अर्बको होइन दुई रुपैयाँको बदमासी पनि आफूबाट भएको छ भने आफ मन्त्री पद र सार्वजनिक जीवन नै त्याग दिन तयार रहेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आफूमाथि लागेको करको दर हेरफेर गरेको आरोपमा जवाफ दिँदै २ अर्ब रुपैयाँको होइन दुई रुपैयाँको बदमासी पनि आफूबाट भएको छ भने आफू मन्त्री पद र सार्वजनिक जीवन नै त्याग दिन तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सुशासनको निर्मम एजेण्डा लिएर सरकार अगाडी बढेको र जनताले अनुमोदन गरेको सुशासनको कटिबद्धतालाई धोखा दिन नसक्ने बताउनुभयो ।
बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्षीय दलका सांसदहरुले बजेट आर्थिक पुनरुत्थान, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासमा टेकेर आएकाले सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक खर्च विस्तार, रोजगारी सिर्जना, आयकर छुट सीमा वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार, स्वास्थ्य शिक्षामा लगानी वृद्धि तथा पूर्वाधार विकासमा ठूला विनियोजन जस्ता कुराहरूले स्पष्ट खाका तय गरेको सांसदहरुले बताउनुभयो ।
सांसदहरुले ठूलो लक्ष्य र उद्देश्यसहित आएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान पुग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दलीय आधारमा भएको छलफल प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बुद्धिजीवी र मध्यम वर्गको विस्तारका नाममा आएको बजेट नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको गन्तव्य भन्दा फरक रहेको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले अहिलेको आवश्यकता अनुसार रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेट आउन नसकेको, साना किसान र भूमिहीन कृषि श्रमिकप्रति बजेट उदासिन रहेको, बजेट कृषिमा श्रम आकर्षण, उत्पादकत्व र कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भरतामा सहयोग पुर्याउने गरी आउन नसकेको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हक मानेको अवस्थामा बिरामीलाई समेत कर लगाउने बाटोमा बजेट आएको, औषधी उद्योग सङ्कटमा पर्नेगरी कर लगाइएको तथा औषधीको स्वदेशी उद्योग कमजोर बनाउनेगरी बजेट आएको बताउनुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता बलियो बनाउने स्पष्ट योजना बजेटमा आउन नसकेको पनि सांसदहरुले बताउनुभयो ।
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भएपनि महँगी नियन्त्रण हुन नसक्दा आम जनता मारमा परेकाले महँगी नियन्त्रणमा ध्यान जान सक्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्