राष्ट्रियसभाबाट दुई विधेयक विधेयक पारित

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पारित गरियोस् भनि प्रस्तुत गर्नुभएको दुवै विधेयकहरू सभाले पारित गरेको हो । 

यसअघि, प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन) विधेयक र मतदाता नामावली पहिलो संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको थियो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै कानून मन्त्री गौतमले समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी संशोधन प्रस्तावहरू निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री गौतमले मधेशी दलित, पिछडिएको समुदाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय सकारात्मक रहेको र त्यसको मर्म विधेयकको मूल व्यवस्थामै समेटिएको दाबी गर्नुभयो । 

यसैबीच, राष्ट्रियसभामा महिला समन्वय समिति गठन भएको छ ।

सभाको आजको बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको समन्वयमा महिला समन्वय समिति गठन गर्न सभामा गर्नुभएको प्रस्तावलाई सभाले सहमति दिएको हो ।

उहाँले राष्ट्रियसभा नियमावली अनुसार लैङ्गिक मामिलामा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणाहरूलाई बहस पैरवीमा ल्याउनका लागि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको समन्वयमा महिला समन्वय समिति गठन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

समितिमा सांसदहरु दुर्गा गुरुङ, पुजा चौधरी, मिना सिंह रखाल, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, रेणु चन्द, विष्णुकुमारी सापकोटा र सम्झना देवकोटा रहनुभएको छ ।

यसअघि, राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले तराईमा रहेको खानेपानी समस्या, कर्णालीमा भइरहेको विद्युत् आपूर्तिको समस्या, जेनजी आन्दोलनका विषयमा आएको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सांसदहरुले मधेशमा खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै गएको तथा ४ सय फिट खन्दा मात्रै पानी आउने देखिएकाले आम मानिसले पानी खान पाउने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । 

सांसदहरुले बजेटले उद्योग सञ्चालनका लगायतका विषय समेट्न नसकेको भन्दै रोजगारीको सिर्जना गरी गरिब, किसान, मजदुर र सुकुम्वासीका समस्या हल गर्ने विषय बजेटमा नआएको बताउनुभयो ।  

कर्णालीमा सहज रुपमा विद्युत् आपूर्ति तथा कम भोल्टेजका विद्युत् आपूर्तिका कारण त्यहाँका जनताले असहजता खेप्नुपरिरहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विद्युतको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसदहरुले सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने, जेनजी आन्दोलनका विषयमा आएको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा सभामा सांसदहरुले उठाएका विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै सभा र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भोली सोमबार १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने छ ।