आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक आय–व्ययको अनुमानित विवरण बजेट सार्वजनिक गरेको गरेको छ ।
संघीय संसद्को आज बसेको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने र मूल्यवृद्धि दर ६ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्वास लिएको छ । संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र समाप्त भएर मुलुक वृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा उभिएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सुधारोन्मुख रहेको र सुदृढ विदेशी विनिमय सञ्चितिसहित वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको बताउनुभयो ।
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र नयाँ प्रविधिमा विशाल सम्भावना रहेको र युवा जनसाङ्ख्यिक ठूलो पुँजीका रुपमा रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र प्रविधिमैत्री परिवर्तन बारे जायज अपेक्षाको पत्यारिलो नीतिगत उपकरण बन्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकार नीति ,कानुन, संस्था, पद्धति, प्रक्रिया र नेतृत्व परिस्कार पूर्वक सुशासनका मानक स्थापित गर्न कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नीतिगत अन्यौलता ढिलासुस्ती संस्थागत कब्जा र राज्य स्रोतको दोहनको अन्त्य गर्दै परिणाम दिने शासन प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।
उहाँले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बाट उद्यम व्यवसायलाई राहत र मध्यम वर्गको विस्तर गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन करको दरमा बृहत् पुनरावलोकन गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख पु¥याएको तथा व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएको, २ सय ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको, विद्यमान ११ तहको भन्सार दर सात तहमा सीमित गरेको, ३ सय ६० बस्तुमा लग्दै आएको अन्तशुल्क खारेज गरिएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको बोझिलो सङ्गठन चुस्त बनाउने संघीय मन्त्रालय २२ बाट १८ कायम भइसकेको अवस्थामा विभाग कार्यालय र दरबन्दी कटौतीबाट बचत हुने रकमलाई प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले ३१ निकाय खारेजी, ६ निकाय मर्जर, ६ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गरिने बताउनुु भयो ।
कर्मचारी तन्त्रलाई मर्यादित जीवन यापन गर्न सक्षम उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन गर्न कुशल र जबाफदेही बनाउने उद्देश्यले निजामती, जङ्गी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा सम्मानजनक रूपले निरन्तर वृद्धि हुने प्रबन्ध मिलाएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले हाल प्राप्त गरेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सुरु स्केलमा १० प्रतिशतले तलब वृद्धि गर्ने तथा कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलब मानको मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको बतउनुभयो ।
यसबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीले हाल खाइपाइ आएको तलबको करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेड सहित न्यूनतम पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ देखि एक लाख रुपैयाँ भन्दा माथि हुने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो ।
संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक लागत न्यनिकरण र दक्षता अभिवृद्धिका लागि अभूतपूर्व मितव्ययिता र विनियोजन कुशलता कायम गर्दै साधारण खर्च नियन्त्रण गर्ने बताउनुभयो
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन थप मुलुकहरूसँग विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्ती सम्झौता गर्ने, नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई थप सहज बनाउने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीको वातावरण सुधारका लागि उधारो असुली सम्बन्धी कानून सुधार गर्ने, व्यापारिक विवादको निरुपणका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने, गैह्र आवासीय नेपालीलाई धितो पत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानीको स्वीकृति, लगानीको लेखांकन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्ने बताउनुभयो ।
पुँजीगत खर्चको गति र लय परिवर्तनका लागि आक्रामक रहने उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले खरिद प्रक्रियामा सुधार, रकमान्तर सहितको श्रोत व्यवस्थापनमा लचकता, वैकल्पिक वित्त परिचालन र आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गरी आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन केहीमा पुँजी वृद्धि र अन्यमा सरकारी सेयर विनिवेश गर्ने, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका ७ वटा उद्योगमा सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी निजी सार्वजनिक लगानीको ढाँचामा सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल टेलिकममा संघीय सरकारको ६६ प्रतिशत कायम राखी बाँकी सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने नेपालको ऊर्जा क्षमतालाई कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासमा प्रयोग गरी सिपयुक्त रोजगारी डिजिटल निर्यात र आर्थिक रुपान्तरणको जग निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि ३ वटा छुट्टाछुट्टै कम्पनीका रुपमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नभएका आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गरी टेक अर पे का आधारमा नयाँ सम्झौता गर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै उहाँले १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको तत्काल पिपिए गर्ने र निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि उच्च प्राथमिकता दिने, कृषिलाई सम्मान जनक र लाभमुखी व्यवसायका रुपमा रूपान्तरण गर्न न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने, निर्माणाधीन ठूला सिँचाइका आयोजनाहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी बजेट उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।
सरकारले कृषि सेवा प्रणालीलाई किसान केन्द्रित सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गरी पुनर्संरचना गर्ने, वर्षैभरी कृषि प्राविधिक सेवा डिजिटल कृषि सूचना तथा निजी सेवा प्रदायक मार्फत किसानको घरदैलो सम्मै कृषि सेवा पहुँच विस्तार गर्न स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पूँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई व्यवसायीक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
नवउद्यम, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रुपान्तरणको बलियो आधार बनाउने सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ ।
सरकारले नवप्रवर्तन तथा सिप केन्द्रित शिक्षा विस्तार गर्न विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाउने, शिक्षा प्रणालीलाई विद्यालय केन्द्रित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा अभिभावकीय सहयोग स्वीकार गर्ने नीति लिएको छ ।
यस्तै सरकारले सबै विद्यालयमा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गर्ने तथा निःशुल्क उपलब्ध गराउने मध्ये कम्तीमा २५ प्रकारका औषधी उत्पादन गर्न नेपाल औषधी लिमिटेडलाई सक्षम बनाउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक सार्वजनिक साझेदारी मोडल अन्तर्गत सात वटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रुपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने पनि बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ ।
यस्तै सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यापक पुनर्संरचना गर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाउने, आर्थिक रुपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वैच्छिक रुपमा ‘त्याग्न सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ ।
देशैभरका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइएको पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्याउने तथा श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रुपमा श्रम रजिष्ट्रिमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था नयाँ बजेटले गरेको छ ।
सरकारले आगामी वर्षदेखि सहरी सडकको नियमित मर्मत गरेर खाल्डामुक्त बनाउने व्यवस्था गर्ने, जडीबुटी तथा गैर काष्ठ पैदावारको समर्थन मूल्य तोक्ने तथा कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्