‘अलपत्र परेका खानेपानी आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा’
काठमाडौँ। खानेपानी मन्त्री निशा मेहताले अलपत्र परेका खानेपानी आयोजनालाई सक्रिय बनाउने प्रक्रिया सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री मेहताले अलपत्र परेका खानेपानी आयोजनाहरूको निरन्तर अनुगमन भइरहेको र आवश्यक बजेट व्यवस्थापन पछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो ।
मन्त्री मेहताले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा रहेका विभिन्न चुनौती समाधान गर्दै यस आयोजनालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्थले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सदस्य सचिव पन्थले ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, केही निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएका, सडक ग्रेडिङ नमिलेको, विपद् जोखिमको पूर्व आँकलन नभएको तथा पर्याप्त तयारीबिनै धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा गरिएको लगायतका समस्याहरूबारे जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका अधुरा र अलपत्र परेका आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गरी दुर्गम क्षेत्रमा स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा खानेपानी मन्त्री मेहताको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसदहरूले ४० वर्षसम्म पनि सम्पन्न नभएका आयोजनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै यस्ता आयोजनाहरूको स्थान, प्रगति र योजनासम्बन्धी विवरण पारदर्शी र जवाफदेहिता बनाउन अनलाइन ट्र्याकिङ र मोनिटरिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्