भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी ऐन बन्नुपर्नेमा जोड 

काठमाडौँ । भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी ऐन बन्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिनुभएको छ । 

विज्ञहरूले भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिने विषयमा तत्काल देखिएका समस्या समाधान गर्न विधेयक र सांसदहरूबाट आएको संशोधनलाई मिलाएर भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई समृद्ध बनाउन सकिने सुझाव दिनुभयो ।

कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आज भएको छलफलमा भूमि, बन र कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूले भूमिहीनहरूलाई भूमि दिने कुरा सामाजिक न्यायको विषय भएकाले छिटो समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

भएका कानुनहरू बाँझिएका कारण भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको भन्दै विज्ञहरूले भूमिहीन सबैले जग्गा पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले सबै नागरिकले भूमि पाउने हकको सुनिश्चित गर्न तत्कालका लागि चार वटा बुँदा संशोधन गर्ने गरी विधेयक आएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले विधेयक पारित भए वास्तविक सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बोसवासीले लाभ लिने भन्दै सबै पक्षसँग छलफल गरेर विधेयक समृद्ध बनाउन खोजिएको बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमा आएका हदवन्दीभन्दा बढी जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा रहेका भूमिहीनले जग्गा पाउने विषय, हाउजिङको जग्गा, एउटा प्रयोजनका लागि लिएका जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको लगायतका विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । 

बैठकमा भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूले भूमिहीनहरूलाई भूमि दिनका लागि विद्यमान ऐनहरूमा बाँझिएका विषय तत्काल फुकाउन आवश्यक रहेको भन्दै आयोगका कामलाई प्रभावकारी बनाउन छिटो ऐन आउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।