‘आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्थाका लागि नेपाल नागरिकता ऐन’

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकता अभावमा भौँतारिरहेका किशोर किशोरीलाई सहज रुपमा आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्थाका लागि सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन ल्याइ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रियसभाको विनियोजन विधेयक २०८२ को गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले सरकारले मुलुकको शान्ति, सुरक्षा र सुशासनलाई प्राथमिकता दिई गृह मन्त्रालयलाई बजेट छुट्टाएकाले पारित गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

वैदेशिक  भ्रमणमा रहनुभएकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको  जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले देशबाहिर रहेका नेपालीहरूसँगको सहकार्यलाई सरकारले अगाडि बढाउन चाहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री लेखकले गैर आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान र सीपलाई प्रयोग गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । 

त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले मुलुकको प्रशासन सुधारका लागि बजेट महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले बहु क्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको सरकारको समन्वयमा भइरहेको बताउनुभयो । 

त्यस्तै भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित शीर्षकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बलराम अधिकारीले भूकम्प, कोरोना भाइरस संक्रमण लगायतका कारण गरिबी बढेको भन्दै गरिबी न्यूनीकरण गरि कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्‍याउने गरी सरकारले काम गरेको बताउनुभयो । 

सहकारी हिनामिनाका सम्बन्धमा सहकारीको पैसा असुल गर्न सोही सहकारीको जिन्सी तथा नगद लिलाम र विक्री गरेर पीडितलाई २ वर्षभित्र  रकम फिर्ता गरिने बताउनुभयो ।  

त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मन्त्रालय अन्तरगतको शीर्षकमा छुट्टाइएको बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै दिगो वन व्यवस्थापन गरी काष्ठजन्य वस्तुमा आत्म निर्भर गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । 

जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण तथा अनुकूल र वातावरण संरक्षण गर्दै वन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न बजेटले योगदान गर्ने बताउनुभयो । 

त्यसैगरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाह सुडीले महिला मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेका धारणमाथि बोल्दै  बालसुधार गृहहरू प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न भवन तथा कर्मचारीको थप व्यवस्था गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । 

मन्त्री सुडीले हिंसा पीडित महिलाका लागि  सेल्टर निर्माण, ज्येष्ठ नागरिकका लागि मिलन केन्द्र स्थापना, अपाङ्गता भएकाहरू र यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकलाई समेत सशक्तिकरण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नु सान्दर्भिक भएको बताउनुभयो । 

मन्त्री सुडीले खानेपानी मन्त्रालय अन्तरगत विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै   संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सबै जनतामा शुद्ध खानेपानी पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो । 

उहाँले देशभर सञ्चालनमा रहेका साना ठूला खानेपानी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट छुट्टाएको बताउँदै सह लगानीमा सञ्चालन हुने  खानेपानी आयोजनाका लागि जनताको १५ प्रतिशत मात्रै लगानी हुने व्यवस्था गरेको र खानेपानीको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको अवगत गराउनुभयो ।