सम्झौताको सात वर्षसम्म फिर्केमा पुल नबनेपछि ठेक्का तोडियो

कास्की। पोखरा महानगरपालिका–४ र ५ जोड्नेगरी फिर्केखोलामा निर्माण गर्न गरिएको पुलको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले सो पुल निर्माणका लागि विसं २०७५ असोजमा ठेक्का सम्झौता गरेकामा निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न नगरेको र काम गर्ने अग्रसरतासमेत नदेखाएपछि कार्यालयले ठेक्का सम्झौता तोडेको हो ।

पुल निर्माणको ठेक्का पाएको शान्ति–आरोग्य जेभी सानेपा ललितपुरले पटकपटक म्याद थपे पनि काम नगरेका कारण ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नुपरेको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवराज बाँस्तोलाले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पुल निर्माण सम्पन्न गर्न पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न नभएको कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने प्रतिबद्धता र तदारूकता नदेखाइएकाले नियमानुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो । अब अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।”

यसैगरी सडक डिभिजन कार्यालयले सो पुलको निर्माण कम्पनी शान्ति–आरोग्य जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । “सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा ५९ (८) र ठेक्का सम्झौताको प्रावधानबमोजिम कार्यसम्पादन, पेश्की जमानत र धरौटीबापतको रकम जफत गरिने छ । साथै कार्यालय पोखरा, प्रशासन, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र निर्माण व्यवसायी वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिको रोहबरमा आठदेखि १५ दिनभित्र हालसम्म अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच गरी मूल्याङ्कन गर्नेछौँ”, कार्यालय प्रमुख बास्तोलाले भन्नुभयो ।

पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गअन्तर्गत पोखराको जिरो किमीबाट विन्ध्यवासिनीसम्मको छ लेनको सडकको बीचमा फिर्केखोलामाथि साँघुरो पुलका कारण दुर्घटना बढेपछि नयाँ पुल निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । अहिले भइरहेको साँघुरो पुलको दायाँ–बायाँ ११ मिटर चौडाइ र ५०–५० मिटर लम्बाइका दुईवटा निर्माणका लागि रु १७ करोड १० लाखमा सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

सो पुल सम्झौताको ३० महिना अर्थात् विसं २०७७ चैत ३० भित्रमा निर्माण सकिनुपर्ने सम्झौता रहे पनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै आलटाल गर्दै आएको थियो । पुल निर्माण सम्पन्न गर्न तीनपटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो । सडकअनुसार फिर्केखोला पुल साँघुरो हुँदा धेरै दुर्घटना भइरहेका छन् । स्थानीयवासीले पनि पुलः निर्माण तोकिएको समयभित्रमा सम्पन्न गर्न जिल्ला प्रशासनलगायत कार्यालयमा दबाब दिँदै आएका थिए ।