सर्वोच्च अदालतद्वारा मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रार नहटाउन आदेश

जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतले मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. वैद्यनाथ महतो र रजिस्ट्रार श्रीभगवान ठाकुरको पद हटाउने निर्णयमा रोक लगाउँदै मधेश प्रदेश सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चैत ११ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गर्दै सो मितिसम्म उक्त निर्णय लागू नगर्न आदेशमा उल्लेख रहेको हो ।

मधेश प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय सभाको बहुमतको निर्णयका आधारमा उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुरलाई पदबाट हटाउन नयाँ पदपूर्तिका लागि सूचना आह्वान गरेको थियो । यस निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले मधेश प्रदेश सरकारको फागुन २२ गतेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ । यसै क्रममा अदालतले उक्त मितिसम्म उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुरको पद हटाउने कार्य नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । यो आदेश उच्च अदालतबाट प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति उठेका कानूनी प्रश्नलाई ध्यानमा राख्दै जारी गरिएको हो ।

उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुर जसपा नेपालका लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका नियुक्ति भएका थिए । त्यसपछि जनमत पार्टीको नेतृत्वमा आएको सरकार र जसपा नेपालका पदाधिकारीका बीचको राजनीतिक फरक र असहमतिका कारण विश्वविद्यालय नै सङ्कटमा परेको छ ।

२०८० माघ ८ मा विश्वविद्यालयले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएर भवनको शिलान्यास गरेको थियो । यसले जनमत पार्टीलाई असन्तुष्ट तुल्यायो । त्यसपछि जनमत पार्टीले उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुरको कार्यशैलीमा अनियमितताको आरोप लगाउँदै छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

मधेश प्रदेश सरकारले डा. सोहन साहको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि विश्वविद्यालयका प्रमुख पदाधिकारीहरूको कार्यशैलीको अध्ययन सुरु भएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।

मधेश प्रदेश सभामा यो विषयलाई छानबिनका लागि प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो । तर, सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । यसले गर्दा विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र यसको भविष्यको दिशाबारे अझै धेरै प्रश्न उब्जिएको छ ।