पहिचान खोज्दै गृह श्रमिक महिलाहरू

काठमाडौँ I गृह श्रमिक महिलाहरूले पनि हाल पहिचान खोज्न थालेका छन् । उनीहरूले श्रमको उचित मूल्याङ्कनसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि आफूहरू आवद्ध हुनु पाउनुपर्ने बताएका छन् । 

घरमै बसेर पोते उन्ने, बत्ती काटने, धूप बनाउने, तानमा कपडा बुन्ने, राडीपाखी, डोको, नाङ्लो बुन्ने, मस्यौरा र अचार बनाउने, माटोका भाडा बनाउनेलगायतका काम गर्दै आएका गृह श्रमिक महिलाले कामको उचित मूल्याङ्कनसहित आफूहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन माग गरेका छन् । 

घर धन्दा सकेर बचेको समयमा गर्ने ती कामहरूबाट महिलाहरूले आफ्नो घर खर्च चलाउने गरेका भए पनि उनीहरुलाई नेपालको कुनै ऐन कानूनले समेट्न सकेको छैन । जसले गर्दा गृहश्रमिक महिलाहरू श्रम शोषणमा समेत पर्ने गरेका छन् । प्रतिगोटाका हिसाबले गरिने त्यस्ता कामको उनीहरूले न्यून पारिश्रमिक पाउँन पनि मुस्किल छ । गरेको कामको ज्याला नपाएर कही कतै उजुर गर्ने आधार नै नभएको बताउनुहुन्छ ३० वर्षदेखि प्रतिगोटाका दरले स्वेटर बुन्दै आउनुभएकी शान्तालक्ष्मी ताम्राकार । काभ्रे पनौतीकी ताम्राकार उमेर अव काम गर्न नसक्ने भइसक्नु भएको छ । यति लामो काम गरेर घर खर्च टार्दै आउनुभएकी उहाँ गृहश्रमिक भएको परिचय  लिने इच्छा छ तर त्यसको व्यवस्था गर्ने कुनै निकाय नै छैन । 

कलकारखानाको  अवधारणा आउनुभन्दा अगाडिदेखि परम्परागत रुपमा महिलाले घरमै बसी सिलाइबुनाइ गर्ने, तानमा कपडा बुन्ने, स्वेटर बुन्ने, बाँस, काठ, माटोलगायतका कच्चा पदार्थको उपयोग गरी सरसामान बनाउने, बत्ती, काट्नेलगायतका काम गरी घर खर्च चलाउने गर्दथे । यो परम्परा आजको औद्योगिकीकरण युगमा पनि कायमै छ तर उनीहरूको पहिचान कतै पनि उल्लेख छैन । 

घरभित्र बसेर गरिने यस्ता कामहरूको महत्व रोजगार नपाइरहेका गृहिणी महिला तथा पुरुषका लागि महत्वपूर्ण काम हुनु सक्छ, त्यसका लागि स्थानीय सरकारले उनीहरूको पहिचान खोज्ने, तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने, परिचयपत्र वितरण गर्नेलगायतका काम गर्न सक्छन् । कानूनी मान्यता पाएमा पारिवारिक गर्जो टार्नेदेखि अनौपचारिक रूपमा अर्थतन्त्रलाई गृह श्रमिकले टेवा दिन सक्नेछन् । 

लामो समय गृहश्रमिकका रुपमा काम गर्दै हाल शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर सातकी वडा सदस्य चन्दा श्रेष्ठ गृहश्रमिकलाई यसपालिको नगरसभामा लैजाने बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार वडा नम्बर सातमा मात्रै दुई सय बढी गृहश्रमिक महिला छन् । उनीहरुलाई वडा कार्यालयले सहकारीको माध्यमबाट समूहमा आवद्ध गराइएको छ । 

त्यसो त नेपालमा करिब २२ लाखभन्दा बढी गृहश्रमिक रहेका बताइन्छ । त्यसमध्ये दस हजार भन्दा बढी एकल महिला गृहश्रमिक छन् । तर उनीहरूलाई न संविधानले  चिन्छ न कुनै ऐन कानुनले नै । उनीहरूले आफ्ना समस्याहरू सङ्गठित रूपमा पनि राख्ने कुनै निकाय नै छैन । गृहश्रमिक महिलाको कामको कानूनी मान्यता, ज्याला निर्धारण, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक सरह पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न र सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउन पनि श्रम ऐन संशोधन गरेर गृहश्रमिकलाई समेट्नुपर्ने बताउनुहुन्छ अधिवक्ता गोमा तिमल्सिना । कानूनले सम्बोधन गरेपछि मात्रै गृहश्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने बाटो खुल्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । 

तथ्याङ्क विभागको श्रमसम्बन्धी सर्वेक्षणमा स्वरोजगारसहित गृह श्रमको क्षेत्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको योगदान रहेको उल्लेख छ । उनीहरू आफ्नै घरमा बसेर रोजगार सृजना गर्ने गरेका छन् । घर खर्च चलाइरहेका छन् । गृहश्रमिक महिलाहरू भातभान्साका लागि पुरुषसँग हात फैलाउन नपर्ने अवस्थामा छन् ।  श्रम क्षेत्रको नयाँ आयामका रुपमा रहेको गृहश्रमिक महिलाको स्वरोजगारको सम्भावना बोकेको यो क्षेत्रको कमलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । घर, परिवारदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्ने गृहश्रमिक महिलालाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन कानुनले बनाउन  ढिला भइसकेको छ ।