कर्णालीमा ‘घर बिमा’ कार्यक्रम

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘घर बिमा’ कार्यक्रम ल्याएको छ । निजी तथा आवासीय घरमा विभिन्न विपद्बाट हुने क्षतिबाट बचाउन प्रदेश सरकारले ‘घर बिमा’ कार्यक्रम ल्याएको हो । 

सरकारले अधिकतम प्रतिघर २० लाख रुपैयाँको बिमांक बराबरको जोखिम मूल्याङ्कनबाट हुन आउने बिमा शुल्क बापतको रकम भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले यो वर्ष ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ । 

कार्यविधिअनुसार भूकम्प, आगलागी, बाढी तथा डुबान, हावाहुरी लगायत ९ प्रकारका विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका घरको बिमामार्फत क्षतिपूर्ति दिइनेछ । एक परिवारका लागि एक घरको बिमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार कार्यक्रमका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई १५ दिनको समय दिएर बिमा गर्ने विषयमा सहभागी हुन सूचना प्रकाशन गर्नेछ । स्थानीय तहले तोकिएको मापदण्डमा रही छनोट गरेका घरको विवरण मन्त्रालयमा पठाएपछि प्रक्रिया सुरु हुनेछ । 

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तहमा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय निर्देशक समिति र स्थानीय तहमा नगर प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय स्थानीय अनुगमन समिति गठन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । काठ, घर, पराल तथा ढुंगामाटोले जोडेर बनाएका घरमा भने यो कार्यक्रम लागू नहुने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम गौतमले बताउनुभयो । 

बिमांक रकम २० लाखभन्दा बढी मूल्यको भए वा एकभन्दा बढी घरको बिमा गर्नुपर्ने भए घरधनीले सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई अतिरिक्त शुल्क बापतको रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।