क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग : स्रोत सुनिश्चित गर्दै सरकार

काभ्रेपलाञ्चोक । सरकार क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग पुनः निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन लागेको छ । 

गत असोज दोस्रो साताको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त राजमार्ग पुनः निर्माणका लागि सरकार स्रोत जुटाउन लागिपरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले सडक कुन मोडालिटीमा कसरी पुनः निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा निर्क्योल गर्न निरीक्षण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा तथा डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरको टोलीले शनिवार क्षतिग्रस्त सडकको अनुगमन समेत गरेको छ । 

सडक अनुगमनमा क्रममा मन्त्री दाहालले करिब एक हप्तामा सडक पुनः निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितता हुने बताउनुभयो । “करिब एक हप्तामा सरकारद्वारा क्षतिग्रस्त सडक पुनः निर्माणको स्रोत सुनिश्चितता हुनेछ, त्यसपछि प्रक्रियामा लाग्नेछौँ”, दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सुमन योगेशले भन्नुभयो । 

“करिब एक हप्तामा सरकारद्वारा क्षतिग्रस्त सडक पुनः निर्माणको स्रोत सुनिश्चितता हुनेछ, त्यसपछि प्रक्रियामा लाग्नेछौँ”

योगेशका अनुसार एक हप्तामा क्षतिग्रस्त सडक पुनः निर्माणको स्रोत सुनिश्चितता भए प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्दा आउँदा वैशाखसम्म ठेक्का लगाइ स्थायी पुनः निर्माण थालिनेछ । त्यसअघि हाल बगरमा गरिएको डाइभर्सन तथा सडकको पुरानै स्थानलाई अवस्था हेरी दुईदेखि तीन मिटरसम्म उचाइ बनाउने तथा अप्ठ्यारो भएको स्थानमा जाली भरेर उचाइ बनाउन सकिने छलफल भएको योगेशले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुनै अवरोध नभए वैशाखदेखि पुनः निर्माण सुरु हुन्छ, अन्यथा वर्षामा गाडी सञ्चालन गर्न अस्थायी रूपमा भए सडकलाई उचाइ गर्नुपर्ने देखिएको हो ।” 

कार्यालयद्वारा गत पुसमा गरिएको अध्ययनले क्षतिग्रस्त सडक पुनः निर्माण गर्न करिब रू साढे नौ अर्ब लाग्ने देखाएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार बिपी राजमार्गअन्तर्गत भकुण्डेदेखि नेपालथोकसम्मको विभिन्न स्थानमा पुनः निर्माण गर्न रू नौ अर्ब ६६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको हो । उक्त राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्धस्थित चौकी डाँडादेखि रोशी गाउँपालिकाको कालढुङ्गासम्म १२ किलोमिटर सडक खण्डमध्ये आठ किलोमिटर सडक खण्ड पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको थियो । 

योगेशका अनुसार उक्त सडकमा तीन किसिमका वाल (आरसीसी रिटेनिङ, प्लम र गेभिएन) लगाउनुपर्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । “अध्ययनबाट केही स्थानमा पहिला पुल बनाउनुपर्ने देखिए पनि पुल बनाउने कि, वाल लगाउने भन्नेबारे थप छलफलपछि निष्कर्ष निस्कने छ”, योगेशले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार वाल खोला आउन सक्ने ठाउँमा आरसीसी वाल लगाउनुपर्ने देखिएको छ भने कतै प्लम वाल र कतै गेभिएन वाल लगाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको हो । पुनः निर्मित सडकमा आसपाल्ट कङ्क्रिटसहित दुई लेनको सडक हुने योगेशले बताउनुभयो । यसअघि ‘इन्टरमिडियट लेन’ को सडक थियो । 

उक्त राजमार्ग पुनः निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असोज ३० गते नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुुता युताकासँग सहयोगबारे छलफल गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयले जाइकासँग उक्त सडक खण्ड पुनः निर्माणका लागि सहयोगको प्रस्ताव गरिसकेको छ । मन्त्रालय जाइकाको प्रतिवेदन र जवाफको पर्खाइमा रहेको बताइन्छ । शर्माका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको बजेट माग गर्नेसमेत तयारी भइरहेको छ । 

यस्तै दातृ निकायहरू एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) र विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर भए पनि राजमार्गको पुनः निर्माणको तयारीमा मन्त्रालय रहेको जनाइयो ।  पुनः निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित लम्बिए आउने वर्षको वर्षामा यातायात सञ्चालनमा निकै कठिनाइ ब्यहोर्नुपर्ने योगेशले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाल स्रोत सुनिश्चितता भएको भए काम सुरु गर्थ्यौँ, अब ढिला भयो भने वर्षाभरि यातायात सञ्चालन नहुन सक्छ ।” उहाँका अनुसार पूर्ण रूपमा सडक पुनः निर्माण गर्न कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

राजमार्गको भत्किएको खण्ड पुनः निर्माणका विषयमा जापान सरकारले सहयोग गर्ने सङ्केत देखिएको छ । जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले पनि कात्तिक दोस्रो सातामा क्षतिग्रस्त सडकको अध्ययन गरिसकेको छ । 

यद्यपि, जाइकाले यस विषयमा कुनै हालसम्म प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छैन । तर, जाइकाको प्रतिनिधिसँग मन्त्रालय तथा डिभिजन सडकका अधिकारीसँगको छलफलमा भने एक दुई स्थानमा जाइकाले क्षतिग्रस्त सडकको पुनः निर्माण गर्ने सङ्केत दिएको योगेशले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालस्थित जाइकाको अधिकारीसँग औपचारिक रूपमा भएका छलफलमा क्षतिग्रस्त सबै सडक पुनः निर्माण नभए पनि एक÷दुई स्थानमा पुनः निर्माण गर्ने सङ्केत दिइएको छ ।”

जापानका सम्राटको ६५औँ शुभजन्मोत्सव तथा जापानको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नेपालका लागि जापानका नवनियुक्त राजदूत माएदा तोरूले ताहाचलस्थित आफ्नो सरकारी निवासमा आयोजित समारोहमा नेपाल–जापान सम्बन्धका विविध पक्षबारे चर्चा गर्दै अघिल्लो वर्षायाममा आएको बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग मर्मतका लागि जापानले पहल गर्ने बताउनुभएको थियो । 

बिपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास) अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको चौकी डाँडादेखि सिन्धुलीको बर्खे खोलासम्मको सडक खण्डको अधिकांश सडक क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ । बाढी पहिरोले अवरुद्ध राजमार्ग दुई हप्तापछि सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त राजमार्ग केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँलाई मध्यपहाडी तथा पूर्वी नेपालसँग जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा रहेको उक्त राजमार्ग कतै एकतर्फी तथा कतै दुईतर्फी हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । 

जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/५४ बाट बिपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास एक सय ६० किमी सडक) निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । खण्डखण्ड विभाजन गरी विसं २०७२ असार १८ गते निर्माण सम्पन्न गरी औपचारिक रूपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । 

तत्कालीन अवस्थामा २६ बिलियन जापानी येन र नेपाल सरकारको १ दशमलव १ बिलियन ९जापानी येन० लागतमा उक्त राजमार्ग निर्माण भएको थियो । जाइकाद्वारा निर्मित उक्त राजमार्ग सडक निर्माण गर्दा प्रति किमी रू ३५ करोड लागत थियो । उक्त रकम हालको हिसाबमा प्रति किमी रू ५० करोडभन्दा माथि पर्नेछ । रासस