विधायन व्यवस्थापन समिति बैठक : नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि २५ वर्ष भनिएकोमा १५ वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएका संस्थाको सेवाबाट अलग भएको मितिले २ वर्षसम्म सरकारी कार्यालय वा संस्थाको विरुद्धमा कुनै पनि मुद्दा दायर गर्न, पैरवी गर्न र बहस गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले कतिपय अवस्थामा कानुन व्यवसायीबाट पनि सेवाग्राहीले विभिन्न प्रकारका मानसिक तथा शारीरिक यातना झेल्नुपरेको भन्ने सुन्नमा आएकोले त्यस्ता कानुन व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

बैठकमा सदस्यहरूको धारणालाई मध्यनजर गर्दै सदस्यहरुले दिएको सुझावलाई छलफल गरी समावेश गरिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसीयाले बताउनुभयो ।