मन्त्री यादवद्वारा खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ सार्वजनिक

काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले आज खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ लागु भएको सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।

मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को दफा ५९ ले दिएको अधिकार बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा हिजो माघ १० गते खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली प्रकाशित भई लागू भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “ऐन बनेको करिब डेढ वर्षपछि मेरो कार्यकालमा खानेपानी तथा सरसफाई नियमावली २०८१ लागू भई राजपत्रमा सार्वजनिक भएको छ । नियमावली लागु भएसँगै खानेपानीको क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको बाटो खुल्नुका साथै आम उपभोक्तालाई कानुनी रुपमा रहेको बाधा हटी सहज भएको छ ।”

सोही क्रममा मन्त्री यादवले नियमावली लागु भएसँगै नागरिकहरूको घरघरमा शुद्ध, स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने अवसर समेत प्राप्त भएको बताउनु हुँदै नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी सहज रुपमा उक्त सेवा उपलब्ध गराउन सो नियमावलीमा रहेका कानूनी व्यवस्थाहरूका विषयमा जानकारी समेत दिनु भएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नियमावलीमा रहेका अन्य कानूनी व्यवस्थाहरू मुद्रण विभागको वेबसाइटमा सार्वजनिक भैसकेका छन् । आम नागरिकहरूलाई सो अध्ययन गर्न र यस ऐन तथा नियमावलीलाई सम्पूर्ण सरोकारवाला तथा आम उपभोक्ता समक्ष पुर्‍याई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।”

स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार भएको र  यस अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुनिश्चितताका लागि नियमावलीले आवश्यक कानूनी आधार र व्यवस्थाहरू प्रदान गरेको मन्त्री यादवको भनाई छ ।

लागु भएको नियमावलीमा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीयको क्षेत्राधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व, साना घरेलु उपयोगका आयोजनाहरू बाहेकका खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सर्वेक्षण, निर्माण तथा सञ्चालनको लागि अनुमति लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था, मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले रीत पूर्वक निवेदन प्राप्त भइसकेपछि तोकिएको दस्तुर लिएर ९० दिन भित्र अनुमतिपत्र दिने प्रबन्ध मिलाइएको, अनुमतिप्राप्त सेवा प्रदायकहरूको विवरण तीन वटै तहको सरकारलाई उपलब्ध हुने मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी यस भन्दा पहिले विधिवत् रुपमा दर्ता भएर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेका सङ्गठित संस्थाहरूले अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने तर नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिना भित्र स्थानीय तहमा सूचिकृत हुनुपर्ने, आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क तथा महसूल लिएमा अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सेवाको स्तर मापनको लागि कार्यसम्पादन सूचकहरू तोकिएको र सूचकका अधारमा नियमन, अनुगमन हुने, मन्त्रालयले तोकेको निरीक्षक र अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले प्रणालीमा सुधार गर्न निर्देशन दिन सक्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

लगातार राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने सेवा प्रदायकहरूलाई खारेज गर्न सकिने, नयाँ उपभोक्ता संस्थाहरू स्थानीय तहमै दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको, दोहोरोपना हुने गरी र उपयोग भइरहेको पानीको परिमाणमा कटौती हुने गरी संस्था दर्ता गर्न नपाइने, सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी काम नगरिने, आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हुने र भोगचलनका लागि स्थानीय तह वा सङ्गठित संस्थालाई दिइने, सेवा प्रदायकले खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनाको विवरण ३० दिनभित्र वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को दफा २८ ले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा यस नियमावलीले आयोगको काम तथा जिम्मेवारीलाई थप प्रष्ट पारेको, दुई हजार भन्दा बढी धारा भएका खानेपानी सेवा प्रदायकले कूल महसुलको १ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, सेवा प्रदायकहरूले सेवाको उपयोग गरे बापत शुल्क तथा महसूल निर्धारणको लागि आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने, आयोगले रीतपूर्वक निवेदन पेश भएको ६० दिनभित्र तोकिएका आधारहरू बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई समेत गरी महसूल निर्धारण गर्नुपर्ने र निर्धारित शुल्कलाई वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

विपन्न वर्गलाई धारा तथा ढल जडान बापतको शुल्क तथा महसुलमा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको, उपभोक्ताले सेवा प्रदायकलाई बुझाउनुपर्ने महसूल तथा शुल्क समयमा नबुझाएमा विलम्ब शुल्क बुझाउने व्यवस्था गरेको र अटेर गरेमा सेवा नै बन्द समेत गर्न सक्ने, औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रबाट उत्सर्जित फोहोर पानी नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना हुने गरी प्रशोधन गरेर मात्र ढल निकास प्रणालीमा जोड्नुपर्ने व्यवस्था रहेको, सेवा प्रदायकले तोकिएको गुणस्तर र मापदण्डको स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्ति गर्नुपर्ने कर्तव्य रहेको, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले खानेपानी र फोहोर पानीको परीक्षण गर्न सरकारी तथा इजाजतप्राप्त निजी प्रयोगशालाहरू सूचिकृत गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र गुणस्तर पार्श्वचित्र समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाइएको जनाइएको छ ।

निरीक्षकको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तोकिएको, सञ्चालन अनुगमन सेवा प्रदायक आफैँले गर्ने, परिपालन अनुगमन मन्त्रालयले तोकेको निरीक्षकले गर्ने र निगरानी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको, सेवाको गुणस्तर र सेवा सम्बन्धी कुनै गुनासो भएमा सो गुनासोको सुनुवाइ १५ दिनभित्रै गर्नुपर्ने, आयोगले निर्धारण गरेका शुल्क तथा महसुलको मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६० दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारी वा स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।