सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धि विधेयकमा विरोध भएपछि बैठक स्थगित

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सभामा मधेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ प्रदेश सभामा बुधवार टेबुल गरेको विषयमा प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा विवाद भएर स्थगित भएको छ । 

पेश गरिएको प्रदेशको भाषा सम्बन्धि विधेयकमा मधेश प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त राष्ट्र भाषाको रुपमा बढी बोलिने मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी तथा अङ्ग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भन्ने उल्लेख भएकाले विधेयक फिर्ता लिनका लागि प्रदेश सभाका सदस्यहरुले माग गरेका छन् । 

मधेश प्रदेश सभामा रहेका अधिकांश दलका प्रदेश सभाका सदस्यहरुले थारु, तामाङ्ग, मगर, उर्दु, मधेशी तथा मगही भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा समावेश हुनु पर्ने माग गर्दै विधेयक फिर्ता गरेर पछि संशोधन गरेर ल्याउनका लागि माग गरेपछि सभामुख रनामतचन्द्र मण्डलले १० मिनटका लागि बैठक स्थगित गरेपनि प्रदेश सभाले सूचना प्रकाशित गरि भोली १ बजे बैठक बस्ने जनाएको छ ।  

मधेश प्रदेशका सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, जनमत पार्टी, लोसपा, एमाले तथा विपक्षी दलहरूमा जसपा तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभाका सदस्यहरुले विरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो । बैठकमा विधेयक फिर्ताको पक्षमा अधिकांश प्रदेश सभाका सदस्यहरु आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर प्रदर्शन गरेपछि बैठक स्थगित भएका थिए ।  

नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ अनुसार नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने तीन वटासम्म प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न नेपाल सरकारले २०७८ साल भदौ २१ गते सिफारिस गरे अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गरेको थियो ।

मधेश प्रदेश सरकारले पेश गरेको विधेयकमा प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक प्रदेश बासीले बोलिने मैथिली, भोजपुरी तथा बज्जिका भाषा समेटेकाले हिन्दी तथा अङ्ग्रेजी सरकारी कामकाजको भाषा हुनु पर्ने आसय सहितको विधेयक टेबुल गर्ने काम शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री शर्माबाट भएको थियो । 

मधेश प्रदेशमा तीन भाषा तोकेकाले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषीको सङ्ख्या ४१.७३ प्रतिशत, भोजपुरी भाषीको सङ्ख्या १८.८१ प्रतिशत तथा बज्जिका भाषीको सङ्ख्या १८.४४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा उल्लेख रहेको छ । यी तीन भाषा नै प्रदेशको कामकाजको भाषा हुने भाषा आयोगको प्रतिवेदनले पनि आधार दिएको छ ।