महाउत समुदायका बालबालिका विद्यालयको पहुँच भन्दा बाहिरै ( फोटो फिचर)

बाँके । अल्पसङ्ख्यक महाउत समुदायका बालबालिका आर्थिक अभावका कारण विद्यालय जानबाट बञ्चित भएका छन् ।

विद्यालय उमेर समूहका अधिकांश बालबालिका मजदूरी गर्ने ठाउँमा भेटिन्छन् । “गाउँमा धेरै पढेको कोही छैन, मैले तीन कक्षासम्म पढेर छोडिदिएँ”, विद्यालय उमेर समूहका सुरेश महाउतले भन्नुभयो,“स्कुल जान कापी किताब, झोला र पोसाक चाहिन्छ, घरमा कसैले दिँदैन । त्यसैले अहिले मजदुरी गर्न थालेको छु ।”

काशी महाउतका विद्यालय उमेर समूहका चार छोरा र एक छोरी छन् तर कोही पनि विद्यालय जाँदैनन् । साना बालबालिका बाख्रा, बङ्गुर चराउन जाने र अलि ठूलो भएपछि मजदुरीमा जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “पढे लेखेर के हुन्छ, कसैले केही काम पाएका छैनन्, त्यही भएर हाम्रा छोराछोरी स्कुल जाँदैनन्”, काशीले भन्नुभयो,“घरमा खान बस्नकै समस्या छ, विद्यालय पठाउन कापी किताब, झोला र पोसाक कहाँबाट ल्याउने रु”

वर्षौंदेखि मगान्ताटोलमा बसेका महाउत सबैजसोको घर फुसका छन् । यो समुदायका अधिकांश ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन् । मगन्ता गाउँमा मात्रै यो समुदायका एक सय १२ घर छन् । भने ३६५ जनसङ्ख्या रहेको महाउत अगुवा केलाराम महाउतले बताउनु भयो । समुदायबाट हालसम्म १० जनाले मात्र एसइई पास गरेका छन् । समुदायबाटै पहिलोपटक एसएलसी उत्तीर्ण गरेका महाउत समुदायका अगुवा केलारामले जागिर नपाएर  बेरोजगार बस्नुपर्दा महाउत समुदायमा पढेर पनि केही नहुने गलत धारणाको विकास भएकोले पढाई प्रति जुन लगाउ हुनु पर्ने थियो त्यो हुन नसकेको बताउनु भयो ।

डुडुवा गाउँपालिका–६ हिरमिनियास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्वाला रेग्मीले गरिबी तथा आर्थिक अवस्था अभावका कारण महाउत समुदायका अधिकांश बालबालिका विद्यालय तहको पढाइ पूरा नगर्दै विद्यालय छाड्ने गरेको बताउनुभयो । 

विद्यालयमा भर्ना भएका महाउत समुदायका विद्यार्थीमध्ये करिब ९० प्रतिशत बढिले एसइई पास नगर्दै पढाइ छाड्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । महाउत समुदायका बालबालिकाको शिक्षा पहुँच बढाउनका लागि विद्यालयका तर्फबाट अनेक प्रयत्न गरे पनि सफल हुन नसकेको शिक्षिका माधवी शाहले जानकारी दिनु भयो ।

डुडुवा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्रले महाउत समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा विशेष किसिमको व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । महाउत समुदायलाई अल्पसङ्ख्यक जातिमा सूचीकृत गराउन गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति स्तरबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारमा पठाइसकिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो गाउँपालिकाले महाउत समुदायलाई शिक्षा सँग जोड्नका लागि विशेष रणनीति बनाएर जानु पर्ने हो तर गाउँपालिकाले पछाडि पारिएका समुदाय जातिको विषयमा योजना ल्याउन नसकेको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले विशेष छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन सके महाउत समुदायको शिक्षामा पहुँच बढाउन सहज हुने धारण राख्नुभयो । 

बाँकेमा ४५० जना महाउत समुदायको जनसङ्ख्या रहेको पनि सरकारले महाउत समुदायको लागि कुनै खासै कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित रहेका छन् भने उनीहरुलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन जरुरी छ ।