पर्वतको कुश्मा नगरपालिका बिरुद्ध उजुरी

पर्वत । पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा न्यायिक समिति नबनाइएकोमा नगरपालिका बिरुद्ध उजुरी परेकोछ ।

अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले उच्च अदालत पोखरा बागलुङ ईजलासमा न्यायिक समिति नबनाएर जनताको न्याय पाउने अधिकार बञ्चित भएको र स्थानीय सरकारले संबैधानिक अधिकार हनन गरेको भन्दै उजुरी गर्नुभएको हो ।

जननिर्वाचित प्रतिनीधि ३ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत न्यायिक समिती नबनेको भन्दै उहाँले उजरी गर्नुभएको हो । यहाँ दुई राजनीतिक दलका प्रतिनिधी बीच कुरा नमिल्दा न्यायिक समितिमा उल्झन छ । शर्माले संबैधानिक व्यवस्था र न्यायको सिद्धान्तलाई वेवास्ता गरिएको भन्दै नगर कार्यपालिकालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति गठन सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ । नगरपालिकामा नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्य समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । अधिवक्ता शर्माले दायर गरेको रिटमा संविधानको उक्त व्यवस्था उलंघन गर्ने काम भएको आरोप लगाइएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुनुपर्ने प्रावधान छ । नगर कार्यपालिकामा नेकपाको वहुमत छ भने नगर प्रमुख र उपप्रमुख नेपाली काँग्रेसका हुन् ।

कार्यपालिका सदस्यहरुमा बहुमत रहेको नेकपाका प्रतिनिधीको प्रस्ताव प्रमुख र उपप्रमुखले सहजै स्विकार गर्न तयार देखिदैनन् । नेकपाको बहुमतकै कारण न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछाने बताउछिन् ।

वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष सुवासचन्द्र पौडेलले भने आफुहरु कुनै पनि सर्तमा नगरपालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नलागेको दाबी गर्नुहुन्छ । पौडेलले प्रमुख र उपप्रमुख नै न्यायिक समिति गठन गर्न बाधक बनेको पौडेलको दाबी छ ।