कर्मचारी खटनपटनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो : मन्त्री मोदी

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कर्मचारी खटनपटनमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको बताउनुभएको छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याबारे आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री मोदीले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलका कर्मचारी खोज्ने र कर्मचारीले सुगम रोज्ने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभएको हो । कर्मचारी सरुवा र खटनपटनमा विभिन्न दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सोझै हस्तक्षेप गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

‘एउटा मेयर आउनुहुन्छ, मलाई कर्मचारी चाहियो भन्नुहुन्छ । कर्मचारी पठायो, अर्को साथी आउनुहुन्छ र मलाई नसोधी किन पठाएको भन्नुहुन्छ । त्यहाँको प्रतिनिधिसभाको सांसद म हो भन्नुहुन्छ’, मन्त्री मोदीले संसद्‌मा भन्नुभयो, ‘सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा मन्त्रालयमा दैनिक रुपमा भीड हुन्छ । स्थानीय तहमा मात्र होइन सङ्घीय मन्त्रालय र प्रदेशहरूले पनि आफू अनुकूलका कर्मचारी मात्रै चाहियो भन्नुहुन्छ ।’

सङ्घीय सरकार र प्रदेशमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘हामीलाई सहज बनाउन फलानो कर्मचारी पठाउनुपर्‍यो भन्नुहुन्छ । सबैले आफू अनुकूलका मात्रै कर्मचारी खोज्ने हो भने अहिलेको मागअनुसार दुई हजार मात्रै खटाउन सकिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सङ्घअन्तर्गतका ५३ हजार कर्मचारीमध्ये बाँकी ५१ हजार कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने ? दुर्गममा कोही जान चाहँदैनन् । विकट नाम सुन्नै चाहँदैनन् ।’

जनप्रतिनिधिले कर्मचारी खटनपटनमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको र कर्मचारी संयन्त्रले सुगम मात्रै रोज्ने गरेको प्रवृत्ति अहिलेको गम्भीर समस्या रहेकाले आफूले यसबारे संसद्लाई जानकारी गराएको मन्त्री मोदीको भनाइ छ । ‘कर्मचारी सबैलाई काठमाडौं वरिपरि, उपत्यका वरिपरि, सुगम ठाउँमा मात्रै जान चाहन्छन् । अधिकृतले चलाउनुपर्ने गाउँपालिका त्योभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी र उपसचिवले चलाउनुपर्ने नगरपालिका अधिकृत तहको कर्मचारीले चलाइरहेका छन् । यस्तो विकृति छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पालिकाहरूमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन छाडेको र पूर्ण जिम्मेवारीसहित पठाउने गरेको उहाँको दाबी छ । ‘म मन्त्रालयमा आउँदा दुई सय ४१ पालिकाहरू निमित्तको भरमा चलिरहेका थिए । त्यसमध्ये अहिले ६० वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छु’, मन्त्री मोदीले भन्नुभयो । सबै कर्मचारीले न्याय पाउने गरी नियमित सरुवा प्रणाली लागू गर्न आफू लागिपरेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडो ल्याएर कार्यान्वयन गर्न चाहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । अहिले सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पठाइएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक चाँडै नै संसद्मा दर्ता हुने उहाँको भनाइ छ ।

‘म पद बहाल गर्दै गर्दा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने र सुशासन कायम गर्ने विषयलाई महत्वका साथ उठाइएको थियो । धेरै लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको सङ्घीय निजामती विधेयक जसरी पनि संसद्‌मा ल्याउने प्रयास सरकारले गरेको छ’, मन्त्री मोदीले भन्नुभयो ।

यो ऐन आउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अहिले देखिएका आधा समस्या समाधान हुने उहाँको विश्वास छ । ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जान सकिने हुँदा ऐनमा राखिएका विषयहरूलाई धेरै पेचिलो बनाउनुभन्दा त्यसलाई चाँडो स्वीकृत गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । रासस