वीरगन्ज महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेकामध्ये २ सय २ उजुरीको छिनोफानो

बीरगंज । वीरगन्ज महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले ५ वर्षमा परेका २ सय ९४ उजुरीमध्ये २ सय २ वटा उजुरीको छिनोफानो गरेको छ ।

सुरुका २ वर्ष समितिप्रति सेवाग्राहीको आकर्षण भए पनि पछिल्ला तीन वर्ष भने घटेको छ । समिति गठन भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा १ सय २७ उजुरी दर्ता भएकोमा १ सय १४ उजुरीमा सुनुवाइ भएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७५–७६ मा ७९ उजुरी दर्ता भई ५६ किनारा लागेका थिए ।

आर्थिक बर्ष २०७६–७७ मा ५८ उजुरीमा २५, किनारा लागेको र गत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा १३ उजुरीमा ६ वटा उजुरीको फैसला भएको थियो भने चालु आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को हालसम्म १७ उजुरी दर्ता भएकोमा एउटा उजुरीको मात्रै किनारा लागेको समितिले जनाएको छ ।

हालसम्म महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ९२ उजुरीको सुनुवाइ हुन बाँकी रहेको छ । समितिका उजुरी प्रशासक अधिवक्ता धनबहादुर थापाले पहिलो वर्ष समितिबारे जानकारी पाएपछि जोसुकै पनि मुद्दा लिएर आउने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो । समितिले ठाडो उजुरी वा चिटको भरमा लिखित निवेदन नलिने भनी कडाइ गर्न थालेपछि उजुरी गर्नेको सङ्ख्या घटेको थापाको दाबी छ ।

त्यसपछिका वर्षमा कोरोना सङ्क्रमणले लकडाउन, उजुरीअघि क्षेत्राधिकारको विषयमा समितिको कडाइ लगायत कारणले पनि उजुरी घटेको थापाले बताउनुभयो । न्यायिक समिति संयोजकमा महानगर उपप्रमुख शान्ति कार्की तथा सदस्यहरूमा वैजयन्ती माला र तुफेल अख्तर रहनुभएको छ ।

समितिका संयोजक अख्तरले समितिका मुद्दा घट्नुको मुख्य २ कारणहरू रहेको बताउँदै पहिलो कारण वडा स्तरमा जनप्रतिनिधिले विवाद मिलाउनु र दोस्रो कारण २ वर्ष कोरोना कालमा लामो समय कार्यालयको कामकाज नै बन्द हुनाले मुद्दा घटेको उल्लेख गर्नुभयो ।

समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख भएका मुद्दाको मात्र सुनुवाइ गर्दछ ।

विशेष गरी आली धुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानी घाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण वा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत, खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको लगायतका मुद्दा न्यायिक समितिमा पर्ने गरेका छन् ।