कर्णाली प्रदेश र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच समझदारी

सुर्खेत । कृषकलाई व्याज अनुदान कर्जा प्रवाह गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार र ग्लोबल आइएमई बैङ्क लिमिटेडबीच समझदारी भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले व्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ को कार्यान्वयन गर्न बैङ्कसँग समझदारी गरेको हो । 

दुवै पक्षबीच भएको समझदारीबाट अब व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीपालन व्यवसायका लागि व्याज अनुदानमा कर्जा लिन चाहने कृषकलाई सहज हुनेछ । कार्यविधि अनुसार कृषकले अब एक करोड रुपैयाँसम्म विना धितो व्याज कर्जा अनुदान पाउन सक्ने मिलाइएको मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले बताउनुभयो । 

मिश्रका अनुसार बैङ्कले ८ दशमलव ६ प्रतिशत व्याज दरमा दिने कर्जालाई प्रदेश सरकारले ७ प्रतिशत व्याज तिरिदिने समझदारी भएको छ । त्यसमा कृषकले व्याज अनुदानमा लिएको कर्जाको करिब डेढ प्रतिशत मात्र थप्नु पर्ने हुन्छ । उक्त कर्जा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा स्थित ग्लोबल आईएमई बैङ्कका विभिन्न शाखाहरूबाट कृषकले कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय वृद्धिका लागि व्याजमा अनुदान कर्जा लिन सक्नेछन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र बैङ्कको प्रदेश स्तरीय कार्यालयबाट दुई/दुई जना प्रतिनिधि रहने गरी अनुगमन तथा समन्वय समिति समेत गठन गरिएको छ । 

यसैबीच ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कहरूले समेत विना धितो ऋण लगानी गर्दा नडुब्ने वातावरण तयार गर्न कर्णाली सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन् । केही दिन पहिले काठमाडौँमै आयोजित अन्तरक्रिया  कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसमक्ष बैङ्कका प्रतिनिधिहरूले प्रदेशमा लगानी मैत्री वातावरण बनेमा आफूहरू लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए । ‘उहाँहरूको चिन्ता लगानी डुब्ने हो कि भन्नेमा थियो,’ कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले भन्नु भयो, ‘त्यसका लागि हामीले सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रतिबद्धता जनाएका छौँ ।’ 

अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री शाहीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिदिन बैङ्कहरूलाई आव्हान गर्नु भएको छ । उहाँले बढीमा विना धितो पाँच लाखसम्म लगानी गरेमा प्रदेश सरकारले नै दुई वर्षसम्म व्याज तिरी दिने बचन दिनु भयो । कुन क्षेत्रमा कतिसम्म लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सरकारले नै तय गरिदिने बताएको मुख्यमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।